लाेकपाटी न्यूजकाठमााडौं, १३ असार । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा सांसद प्रदिप गिरीले संघीय प्रणाली अनुसार संघ र प्रदेशले लिने कर निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको राष्ट्रऋण उठाउने विधेयकको दफाबार छलफलमा बोल्दै सांसद गिरीले सो सुझाव दिएका हुन् ।
संघीय राज्यका विरुद्ध माथिकाले २० र तलकाले १० प्रतिशत कर उठाउने नभई नयाँ व्यवस्थाको स्प्रिडअनुसार माथि १० र तल २० प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे ।
उनले संघीय राज्यको कार्यान्वयनले मात्रै ऋणको भार कम हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘अहिले होइन उहिल्यैदेखि । प्रधानन्त्री ओली भएका पालामा होइन । उहिल्यै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै बिग्रेको ग्रामफोन जस्तो हामी कति प्रतिशतका दरले प्रत्येक बर्ष उन्नति गर्दैछौं ? विकास गर्दैछौ भन्ने छैन । हामी गलत दिशामा जाँदैछौं । वर्षौदेखि भनिराखेको छु ।’
उनले अघि थपे, ‘विकासको भ्रान्त मोडल २०४७ सालदेखि पछ्याउँदै छौं । हामी ऋण लिन बाध्य छौं । अर्थशास्त्रका विद्धानहरुलाई म भन्न चाहान्छु । गाउँका सम्पूर्ण सम्भावनाको शोषण, दोहन नहुन्जेल, बेरोजगार, अर्धबेरोजगार, गुप्त बेरोजगारहरुलाई सम्बोधन गरेर उत्पादन बढाएपछि मात्रै हाम्रो श्रृजनशिलता बढाएपछि मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको सदिक्षा पुरा हुन्छ ।’
