लाेकपाटी न्यूजएजेन्सी। भारतको दिल्लीमा मेट्रो र बस महिलाका लागि निशुल्क हुने भएको छ। केजरीवाल सरकारले अब दिल्लीका मेट्रो रेल र सरकारी बस प्रयोग गर्ने महिलासँग भाडा नलिने तयारी गरेको हो।
कुनै प्राविधिक अड्चन नआए ६ महिनाभित्र यो योजना लागू भइसक्ने गरी दिल्लीको राज्य सरकार अघि बढेको छ। दिल्ली सरकारले यो योजना कार्यन्वयन गर्नको लागि मेट्रो रेल करपोरेशनसँग एउटा प्रस्ताव माग गरेको छ।दिल्लीमा हाल अरविन्द केजरीवालको आम आद्मी पार्टीको सरकार छ र मुख्यमन्त्री स्वयम् केजरीवाल छन्। तर, यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउनको लागि निशुल्क पास वा अन्य के विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
यो योजना लागु भएमा सरकारमाथि प्रति वर्ष १२ अर्ब भारुको आर्थिक भार पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। राजनीतिक विश्लेषकले अर्को वर्ष हुने दिल्ली विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर राखेर यो कदम उठाइएको विश्वास गरेका छन्। दिल्ली सरकारको मनसाय यो योजनालाई बस र मेट्रोमा एकसाथ लागु गर्ने भन्नेछ। महिलाको निशुल्क सवारी डीटीसी र क्लस्टर स्कीमका सरकारी बसमा लागु गर्न सरकारलाई कुनै कठिनाई छैन।
तर सुरक्षा कारणले पनि मेट्रो रेलमा भने यो व्यवस्था लागू गर्न केही अवरोध छ। यही अवरोधबारे छलफल गर्नको लागि दिल्लीका यात्रायात मन्त्री कैलाश गहलोतले शुक्रबार मेट्रोका अधिकारीलाई बोलाएका थिए। मेट्रोका अधिकारीसँगको भेटघाटमा दिल्ली सरकारमा यातायात मन्त्री कैलाश गहलोतले यो योजना हर हालमा लागु हुने बताए। उनले मेट्रोमा महिला यात्रुको भाडा दिल्ली सरकारले बेहोर्ने जानकारी दिए।
सुरुवाती हिसाब किताबमा यो व्यवस्था लागु भएपछि प्रत्यक वर्ष लगभग २ अर्ब भारु बसका लागि मात्रै तिनुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै मेट्रोमा महिलाको निशुल्क यात्रामा लगभग १० अर्ब भारु खर्च हुन्छ। तथापी यी परिमाण अनुमान मात्र हुन्। योजना लागु भएमा यो भारतभरी दिल्लीमै मात्र लागु भएको अलग योजना हुनेछ।
यसअघि केजरीवाल सरकारले ‘बिजुली हाफ, पानी साफ (बिजुलीको मुल्य आधा, पानी निशुल्क)’ योजना सफलतापूर्वक लागु गरेको थियो।
