लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १८ जेठ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले हरेक गतिविधि सञ्चालनमा संविधानको मर्मअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पन्न हुनसक्ने विमतिलाई पनि सोही अनुरुप हल गर्नुपर्ने बताए।
‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को अन्तरवस्तुबारे शनिबार राजधानीमा आयोजित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदसँगको अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन्। जनसङ्ख्या र विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख महराले सानो देश भए पनि बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक विशेषता भएको मुलुकका हरेक विषयमा त्यहीअनुरुप सम्बोधन गर्नुपर्ने संविधानको मर्म रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको सङ्घीयता आफ्नै मौलिकतामा आधारित रहेको बताए।
‘नीतिगत रुपमा केन्द्रीय सरकार जवाफदेही हुने, योजनागत पक्षमा अली बढी प्रदेश सरकार केन्द्रित हुने र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय तह केन्द्रित हुने भन्ने ‘स्पिरिट’मा संविधान निर्माण भएको हो, कुनै देशको नक्कल गर्नुभन्दा आफ्नै मौलिकता र विशेषतामा सङ्घीयता ल्याएका हौंँ, संविधानको मर्म पनि त्यही हो,’ सभामुखले भने।उनले सानो मुलुकमा आफ्नै मौलिकता र विशेषतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अहिले चुनौतीको विषय भएकाले सांसदहरुले विधेयक ल्याउँदा गम्भीर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
हिजो एकात्मक ढाँचामा अधिकार सिँहदरबारमा केन्द्रित भएकाले जनतामा अधिकार दिलाउन, सुशासनको विकाससँगै स्थानीय स्रोत साधनमा जनताको पहुँच बढाउनका लागि परिवर्तनपछि तीन तहको सङ्घीयता ल्याएको उल्लेख गर्दै सभामुख महराले उक्त विषयलाई ध्यान दिएर संविधानको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताए। सभामुख महराले संविधानमा तीन तहको अधिकारका विषयलाई केही नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरिएपनि अझै ठोस रुपमा आउन बाँकी रहेकाले विधेयकलाई गम्भिरतापूर्वक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए।
