गण्डकी। गण्डकी प्रदेशमा सरकार पुनर्गठनको विषय उठ्न थालेको छ। केन्द्रमा बनेको नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)को नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा सहमति खोज्न थालिएको छ। काँग्रेस-एमालेको शीर्ष तहमा भएको सहमति अनुसार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री काँग्रेसले पाउने छ।
यद्यपि प्रदेशमा सत्ता साझेदारीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अन्यौलता छ। दुई ठूला दलले उक्त विषयमा छलफल सुरु गरिसकेको छैन। एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले नयाँ सरकार गठनबारे काँग्रेससँग अब छलफल सुरु गरिने जानकारी दिए।
‘पार्टी केन्द्रको निर्देशन र सुझावका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौं, यहाँ मुख्यमन्त्री र उहाँको दलले कसरी प्रस्ताव ल्याउँछ त्यसपछि बल्ल एमाले सरकार जाने विषय टुङ्गो लाग्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा रहेका अरू साना दललाई सरकारमा समेट्ने या नसमेट्ने भन्ने विषय पनि सत्ता साझेदार मुख्य दुई दलबीचको सहमतिमा मात्र निर्णय हुन्छ।’
गण्डकीमा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा काँग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ। संकटका बेला साथ दिएका साना दललाई पनि प्रदेश सरकारमा समेटेर लैजाने मुख्यमन्त्री पाण्डेको चाहना छ। तर, मुख्यमन्त्रीको चाहनालाई एमालेले कसरी लिन्छ भन्ने विषयले अन्यौलता सिर्जना गरेको छ। यद्यपि संकटमा साथ दिने दलहरूलाई सहभागी गराउने गरी नयाँ सत्ता साझेदारीको खाका तय गर्ने पक्षमा काँग्रेस देखिन्छ।
काँग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमालेसहित विगतमा काँग्रेसलाई सहयोग गरेका दलहरूलाई समेटेर सरकार पुनर्गठन हुने जानकारी दिए। ‘हिजो कठिन अवस्था साथ दिएका दलहरूलाई बाहिर राखेर हामी मात्र सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने पक्षमा काँग्रेस छैन, एमालेसहित हिजो मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दल र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै दललाई मिलाएर लैजाने विषयमा मुख्यमन्त्री प्रस्ट हुनुहुन्छ, बाँकी विषय दलहरुबीचको छलफलबाट टुङ्गिन्छ।’
उनले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री काँग्रेसले पाउने निर्णय भइसकेकाले अब सरकार पुनर्गठनका विषयमा दलहरुबीच प्रदेश तहमा छलफल सुरु हुने बताए। ‘अहिलेसम्म नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेश सरकार बनाउने विषयमा औपचारिक छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘एक-दुई दिनभित्रैमा सरकार पुनर्गठनको विषयमा सहमति जुट्छ।’
गण्डकीमा दुई ठूला दल मिल्दा दुई तिहाइ बहुमत पुगे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेका लागि सरकार पुनर्गठनको विषय त्यति सहज देखिएको छैन। काँग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा गत जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले काँग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाएका थिए। साठी सदस्यीय प्रदेशसभामा काँग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन्।



लोकपाटी न्यूज

