लाेकपाटी न्यूजतनहुँ, ३१ वैशाख। गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितीले ‘प्रि-वजेट’ छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ। सोमवार तनहुँको दमौलीमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो।
समितिले जनताको अपेक्षा अनुसार बजेट निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने उद्देश्यले ‘प्रि-वजेट’ छलफल गरेको छ। कार्यक्रममा उपस्थित तनहुँ, नवलपुर, गोरखा, लमजुङ र मनाङ जिल्लाका स्थानिय तहका प्रमुख,उपप्र-मुख, निजि क्षेत्र लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले वास्तविक कृषकले अनुदान नपाउने, वजेट समन्वयात्मक ढंगले नआउने, निःशुल्क भनिएका सरकारी विद्यालयमा पढाई राम्रो नहुने लगायतका जिज्ञासा राखेका थिए।
छलफलमा सहभागि हुँदै गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दिपक कोईरालाले पहुँचको भरमा अनुदान बाँड्ने कार्यको अन्त्य हुने बताएका छन्। कोईरालाले वास्तविक किसानले मात्र अनुदान पाउने तर चिल्ला गाडी चढ्ने र पहुँचको आधारमा अनुदान फाँडफाँड गरिने कार्यको अन्त्य गरिने बताएका हुन्। उनले स्थानिय तह र प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने बताए।
सरकारी स्कुलमा दलित र गरिवलाई निःशुल्क शिक्षाको कार्यक्रमलाई गण्डकी प्रदेशकै नमुनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिईने सभापति कोईरालाको भनाई थियो। समितिका सचिव गोपाल शर्माले सञ्चालन गरेको स्वागत सांसद दोबाटे विकले गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको वजेटको आधार समेत पेश गर्ने योजनासहित छलफल शुरु गरेको समितिले मंगलवार बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला समेटेर बाग्लुङमा र बिहीबार स्याङजा र कास्की जिल्लाको समेटेर पोखरामा प्रि वजेट छलफल गर्ने सभापति कोईरालाले जानकारी दिए।
यसैबिच समितिले आफ्नो मातहतमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसँग पनि छलफल गर्नेछ।
