लाेकपाटी न्यूजनुवाकोट, २९ वैशाख। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कसैलाई धनी बनाइदिन मात्रै नेपालका पत्रकारहरु आफ्ना ईच्छा र चाहनाहरु मारेर भोकभोकै काम गर्न नसक्ने बताएका छन्।
प्रेस संगठन नेपाल नुवाकोटले आइतबार बिहान विदुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवि पत्रकारको हकहितको पक्षमा काम गर्न खोज्दा सरकार प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्यो र निरंकुश भयो भन्नु झुट भएको बताए।
‘पत्रकारले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक पायो कि पाएन भनेर जब यो मुद्धा समाजमा स्थापित गर्न खोजियो त्यसपछि सरकार कसरी निरंकुश भयो ?’, उनले त्यसको खण्डन र प्रश्न गर्दै भने, ‘पत्रकारको अधिकारलाई सुरक्षा गर्न खोजिएको कुरालाई प्रेस स्वतन्त्रताको हननसित नजोडौँ।’
न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न ल्याइएको व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली, पत्रकार वृद्धि कोषजस्ता पत्रकारहरुको कल्याणका निम्ति गरिएका कामहरुबाट प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अमैत्रीभाव र अपमान गर्न नखोजिएको बरु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्धालाई स्थापित गर्न खोजिएको मन्त्री बास्कोटाले स्पष्ट पारे।
‘एक्काइसौँ शताब्दीमा पेशागत स्वतन्त्रता र मर्यादाको निम्ति जब काम गरिन्छ भने पारिश्रमिक पाउनुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले भने, ‘पारिश्रमिक पाउने कुरा पत्रकारहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ सरकारले तोकेको भनेर जब कानुनमा व्यवस्था गरिन्छ भने त्यो कुरा प्रेसको स्वतन्त्रता हनन् हो वा प्रेस स्वतन्त्रताको सुरक्षा हो ? हामीले त्यसैका लागि पारिश्रमिक दिनुपर्ने र त्यो पारदर्शी ढंगले दिनुपर्ने भनेका हौँ।’
प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा सञ्चार क्षेत्रमा अरुलाई भ्रामक, मानमर्दन र चरित्रहत्या गर्ने ढंगको विकृत पत्रकारिताको विकास हुँदै गएका कारण त्यसलाई नियमन गर्न सरकारले सञ्चार सम्बन्धी नयाँ विधेयक मस्यौदा प्रस्ताव गरेको बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
‘सत्य विषय उठाउन कोही पत्रकार आत्तिनु पर्दैन’, उनले भने, ‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताकै वकालत गरेको छ। अब दण्ड जरिवानाको कुराको विषयमा भ्रम फैलाउन खोजिएको छ। पत्रकारिताले अपुष्ट कुराहरु लेखेर भ्रम छरेवापत दण्ड सजाय नहुने चीजमा हामी जान सक्दैनौँ, यो लोकतन्त्र होइन।’
उनले थपे, ‘लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकार र नागरिक हक पनि सुरक्षित हुनुपर्दछ। एउटा नागरिकलाई कुनै प्रेसले प्रताडित गरिरहने, जे पनि ब्लेमिङ गरिरहने, निर्दोषलाई पनि फलानो भ्रष्ट्राचारी भनेर अनाहकमा सताइरहने मान्य हुन सक्दैन।’
