लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौँ, १३ वैशाख। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी एक वर्षभित्र पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेपछि पार्टी वृत्तमा नयाँ उत्साह छाएको छ।
पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तह र जिल्लाको अधिवेशन चाँडो सम्पन्न गरेर एक वर्षभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने बताएका थिए। पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १७ मा पार्टीको एकता महाधिवेशन दुई वर्षभित्र गर्ने उल्लेख छ। प्रचण्डले विधानमै टेकेर उक्त घोषणा गरेका थिए।
जेठ ३ गतेदेखि जारी भएको विधानअनुुसार महाधिवेशनको समय अब एक वर्षमात्र बाँकी छ। २०७६ जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको एक वर्ष हुनेछ। अबको एक वर्षभित्र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि जनवर्गीय संगठन, विभाग, तल्लो तहको एकता प्रक्रिया टुङ्गो लगाउनुका साथै कार्यसमितिको कार्यविभाजन र पोलिटब्यूरो गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।
जिल्ला र प्रदेश कमिटीको टुङ्गो लागे पनि त्यसको कार्यसमितिले पूर्णता पाएको छैन। उता वडा, नगर तथा गाउँपालिकामा पनि एकीकरणको टुङ्गो लागेको छैन। जिल्ला कमिटीले स्थानीय तहको एकीकरण टुुङ्गो लगाउने मापदण्ड रहेको छ। स्थानीय तहमा वडासम्म एकताको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
जनवर्गीय संगठनहरुको एकताको काम पनि बाँकी नै छ। त्यसैगरि पार्टीका विभागीय कमिटी, आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, राष्ट्रिय परिषद लगायतका केन्द्रीय तहका कामहरु पनि बाँकी नै छन्। प्रवास र विदेशस्थित पार्टी कमिटीहरुको एकताका साथै जनसम्पर्क मञ्चहरुको काम पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। यति धेरै काम बाँकी रहँदा १ वर्षमै महाधिवेशन सक्न कम्ति चुनौति छैन।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले एक वर्षभित्र एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने बताए। ‘‘महाधिवेशनको महत्वपूर्ण तयारी भनेको वैचारिक तयारी हो, त्यसका लागि दस्तावेज लेखन नै मुख्य हो’’, उनले थपे, ‘एकीकरणका महत्वपूर्ण काम सकिएको छ, अबको काम एक वर्षभित्र महाधिवेशन गराउने नै हो त्यसको तयारी हुँदैछ। जिल्ला र प्रदेशको एकीकरण टुङ्गिसकेको छ र बाँकी एकीकरण चाँडै नै टुङ्गिन्छ र त्यसपछि महाधिवेशनको तयारी हुन्छ।’
राष्ट्रिय महाधिवशेन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हो। एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सहमति र समझदारीका साथ सञ्चालन गर्न महाधिवेशन आफैँले आवश्यक विधि, प्रक्रिया र संरचना तय गर्ने र सो महाधिवेशनले पार्टीको विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन र आवश्यक अन्य दस्तावेज पारित गर्ने विधानमा उल्लेख छ।
केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित हुने उल्लेख छ। तर, नेकपाको शीर्ष तहमा एकता महाधिवेशनमा निर्वाचन नगर्ने सहमति जुटेको छ। निर्वाचन नहुने परिस्थितिमा नेताहरुको जिम्मेवारी मिलाउन शीर्ष नेतृत्वलाई थप सकस पर्नेछ।
स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले एक वर्षमा महाधिवेशन हुने कुरामा आशङ्का व्यक्त गरे। उनले भने, ‘‘ एक वर्षमा बल्ल जिल्ला कमिटी टुङ्गो लागेको छ। एकीकरणका अझै थुप्रै काम बाँकी नै छन्, यस अवस्थामा एक वर्षभित्र एकताको महाधिवेशन होला र ?’’ सुरेशकुमार यादवले गोरखापत्रमा समाचार लेखेका छन्।
