लोकपाटी न्यूजगाईघाट। कृषि तथा पशुपंक्षिमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले वर्तमान सरकार कृषिजन्य बस्तुहरूमा परनिर्भर कम गर्न प्रयासरत रहेको बताएका छन्। उदयपुरमा शुक्रवार किसान डेरी उद्योगको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात प्रवर्द्धन सरकार केन्द्रित भएको बताए।
उनले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेकोले कृषि र पशुपालनलाई सँगसँगै जोडेर अगाडी लैजानुपर्ने बताए। कृषि क्षेत्रमा समय सापेक्ष यान्त्रिकीकरण तथा आधुनिकीकरण गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्न सके मात्रै मुलुकको आर्थिक विकासले नयाँ फड्को मार्न सक्ने उनको भनाई छ।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर चिनिने गरिएको तर उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसकिँदा अहिले पनि चामल, मकै आलु, गहुँ, दाल लगायतका बस्तुहरू नेपालीलाई अपुग हुँदै आएको आँकडा प्रस्तुत गर्दे मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र सोही अनुसारको बजेटसमेत ल्याइ सकेको बताए।
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले कृषिमा कस्तो त्रियुगा बनाउने भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि जान सकिने र त्यसका लागि कृषि तथा पशुपंक्षि मन्त्रालय जस्तोसुकै आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
मन्त्री भुसालले हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै सुपर जोन, जोन, चक्ला र पकेट क्षेत्र जस्ता कार्यक्रमहरूलाई एउटै डालोमा राखेर अगाडि बढ्न सकिने भन्दै किसानहरूका लागि सस्तो र सुलभ ऋणको व्यवस्था गरी कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने मल, बिउ, पानी, बिजुलीको खपतमा विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत अनुदान सहयोग गर्न सकिने तर यसका लागि चक्ला खेती गर्नुपर्ने बताए।
कृषि तथा पशुपंक्षि मन्त्री भुसालले मुलुकमा ६० लाख घर परिवार रहेको तर जग्गाको कित्ता भने तीन करोड २५ लाखभन्दा बढी भइसकेकोले अव सरकारले चक्लावन्दि खेतीलाई बढी महत्त्व दिन लागेको भन्दै अव मुलुकमा रहेको १० लाख ३० हजार हेक्टर बाँझो जमिनलाई उत्पादनशील बनाउन सहकारी,चक्लावन्दि र मेसिनरी अर्थात् कृषिमा यान्त्रीकरण गरी उत्पादन बढाउने खालका योजनामा सरकारले लगानी बढाउने बताए।
उनले अव प्रत्येक पालिकासम्म पुर्याउने गरी ‘राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने’ भन्ने नयाँ कार्यक्रम लागु गर्न लागिएको र यो कार्यक्रम पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामा ल्याइएको वृद्ध भत्ता जस्तै कृषि क्षेत्रका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुने र यसका लागि सात अर्ब २२ करोड रकम विनियोजन गरिएकोले आउँदो साउन महिना भित्रै कार्यविधि बनाएर बजेट प्रवाह गरिने हुँदा सबै किसान दाजुभाइहरूलाई यस कार्यक्रममा जोडिन म आह्वान गर्छु भने।
