लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ६ वैशाख । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । देश सङ्घीयतामा गएपछि सरकारको नेतृत्व गर्दै गत वर्ष पहिलो वर्षको बजेट बनाएको ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो बजेटमा जनतामा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्ने विषय समेट्न नसकेपछि यस वर्षको बजेट ल्याउँदा त्यस्ता विषय समेट्नुपर्ने चुनौती छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको ९२०७६÷०७७० लागि बनाइँदै गरेको बजेट संसदमा पेश हुन अब झण्डै ४० दिन बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले जेठ १५ मा संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सधैँ खुला रहने आर्थ मन्त्रालयको पछाडिको ढोका बन्द छ भने अगाडिको मेन गेट खोले पनि भित्र छिर्ने दुई ढोका बन्द छन् । हत्तपत्त भित्र छिर्न नपाइने व्यवस्था अहिले अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । कर्मचारीको कार्ड देखाएपछि मात्र ढोका खुल्छ ।
अर्थमन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने, जथाभावी व्यक्तिहरु भित्र छिरेर काममा डिस्टर्ब नहोस् भनेर सहज तरिकाले भित्र छिर्न नसक्ने बनाइएको बताउँछन् । ती अधिकारी भन्छन्, यस्तो अवस्था बजेट संसदमा प्रस्तुत नभएसम्मका लागि हुन्छ ।
विगतका वर्षमा आफ्नो ठाउँमा आयोजना पारिदिनुपर्यो भन्दै जिल्ला जिल्लाका प्रतिनिधिको भीड लाग्ने गरेकोमा गत वर्षदेखि सङ्घमै आएर योजनाका विषयमा दबाब दिने निकै कम छन् । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो बजेट बनाउने भएकाले सङ्घको अर्थ मन्त्रालय वरिपरिको माहोल सुनसान छ ।
यस पटकको बजेटलाई आम नागरिकले निकै चासोका साथ हेरेका छन् । विशेषगरी चुनाव जित्ने हतिरयार बनाएको घोषणापत्रका लोकप्रिय केही बुँदाहरु कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्ने चासो पनि छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममै भनिसकेका छन्, ‘यस पटक वृद्धाभत्ता बढ्छ ।’ सरकारले वृद्ध भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याउँने घोषणा चुनावअघि गरेको थियो । तर यस पटक नै ५ हजार पुग्ने सम्भावना निकै कम रहेको अर्थका एक अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, बढ्न चाहिँ बढ्ला तर कति बढाउने भन्ने विषय टुङ्गो लागिसकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई यसअघि नै १५ खर्बको आसपासमा रहेर बजेट निर्माण गर्न सिलिङ तोकिदिएको छ । यता, अर्थ मन्त्रालयले पनि सातवटै प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिलिङ पठाइसकेको छ । योसँगै प्रदेशहरुले पनि बजेट बनाउन गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् ।
