लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १५ असोज। संविधानविदहरूले संघीय संसदले बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने संविधानको प्रावधान मिचेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘सफ्ट–कू’ गरेको बताएका छन्।
शनिबार बिहान मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आयोजना गरेको ‘‘नागरिकता विधेयकः भ्रम र यथार्थ’’ विषयक भर्चुअल डिस्कोर्समा बोल्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’ले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्ने अधिकार नभएको बताए।
संवैधानिक कानुनका ज्ञातासमेत रहेका बन्दीले संसदले प्रमाणिकरणका लागि पठाएको विधेयक पहिलोपटक सुझावसहित संसदमा पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भए पनि दोस्रोपटकको अधिकार नभएको बताए। उनले भने, ‘‘संसदले पठाएको विधेयक एकपटकका लागि सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाउनसक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ, त्यो संवैधानिक व्यवस्था नै हो। तर, दोस्रोपटक फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन।’’
नागरिकता विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई भेटेर राजनीतिक सहमति जुटाएको मन्त्री बन्दीको तर्क छ। मन्त्री बन्दीले थपे, ‘‘यो विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला ल्याइएको हो। तर, विधेयक लामो समय संसदमा अड्कियो। पुस ५ गते संसद विघटन भएपछि त्यही विधेयक अध्यादेशमार्फत् ल्याइयो।’’
‘‘अध्यादेशबारे सर्वोच्चमा रिट पर्यो। त्यस रिटमा सर्वोच्च पर्यो’’ मन्त्री बन्दीले भने, ‘‘सर्वोच्चले अध्यादेशको प्रावधानमा टिप्पणी गरे। तर, एकातर्फ विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्था रहेको र अर्कोतर्फ नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट होइन संसदबाट ल्याउनू भन्ने फैसला गर्यो।’’
बन्दीले थपे, ‘‘यो विधेयक ल्याउने बेला गृहमन्त्रीज्यू र म माननीय केपीको निवासमै पुगेर कुरा गरेका थियौँ, उहाँले पनि यसमा सहमति जनाउनुभएको थियो। उहाँको सहमतिकै आधारमा संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरियो, त्यो विधेयकमा एमालेको पनि विपक्षमा मत थिएन। तर, विधेयक पास भएपछि यसलाई राजनीतिकरण गरियो।’’
डिस्कोर्समा संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संविधानले दिएको अधिकार मिचेर विधेयक प्रमाणिकरण नगर्नु राष्ट्रपतिको ‘सफ्ट–कू’ भएको बताए। उनले विधेयकका प्रावधानबारे छलफल गर्ने निकाय राष्ट्रपति नभएर संसद भएकोसमेत दावी गरे।
देवकोटाले भने, ‘‘संविधानको धारा ६६ को ३ मा राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धि अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, उहाँ आफूले संविधानमाथि आक्रमण गरेपछि यो गम्भीर विषय बनेको छ।’’
धारा ८१ ले राष्ट्रपतिको अधिकार तोकेको र त्यसमा मन्त्रीपरिषदका निर्णय र संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयक राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने कुरा उल्लेख गरेको उनले बताए।
‘‘संसदले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले एकपटकका लागि सन्देशसहित संसदलाई नै फिर्ता गर्न सक्छ, तर दोस्रोपटक तर वा अथवा केही नभनी प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले त्यो प्रावधान उल्लंघन गर्नुभयो’’ देवकोटाले थपे ‘‘विधेयक प्रमाणिकरण नगरे के गर्ने भन्ने विषय हाम्रो संविधानले बोल्दैन। किनकि राष्ट्रपतिजस्तो संविधानको संरक्षक संस्थाले संविधान उल्लंघन गर्छ भन्ने कल्पना गरिएको हुँदैन। तर, हामीकहाँ संविधान उल्लघंन भएको छ। संसद भएको भए महाअभियोगको बिकल्प हुन सक्थ्यो। निर्वाचनको समानुपातिक सूचि बुझाएपछि संसद नभएकाले यसबारे अर्को संसदले निर्णय गर्ला।’’
‘‘२०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदले नै नागरिक विधेयक ल्याएको थियो, जुन संसदमा माओवादी थिएन’’ देवकोटाले भने, ‘‘त्यो संसदमा वर्तमान राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्थ्यो। अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान ल्याउने उहाँहरू नै हो। २०७२ सालमा नयाँ संविधान आयो। संविधानले पनि बाबु–आमा दुवै नेपाली भएका सन्तानले कानुनअनुसार नागरिकता पाउने भनिएको छ। यो संविधानको व्यवस्था हो। तर, कानुन नबन्दा नेपालीहरूले नागरिकता पाउन सकेनन्। यसरी राज्यले बिनाकारण कुनै पनि व्यक्तिलाई अनागरिक बनाउन मिल्दैन।’’
उनले भने, ‘‘बाबु पनि नेपाल छ, आमा पनि नेपाली छ। तर, छोराछोरीले नागरिकता पाएको छैन। नागरिकता नहुँदा पढ्न पाएको छैन, विजुली पानीको सुविधाबाट बञ्चित छ, जागिर खान पाउँदैन। उसले कहाँ गएर नागरिकता लिने ? उनीहरू आत्महत्या गर्ने हालतमा पुग्दैछन्। यस्तो समस्या सम्वोधन गरौं भन्दा पनि एक हातले सिन्दुर, अर्को हातले नागरिकता भन्ने भ्रम छरिएको छ। विवाहित बुहारीको कुरा विधेयकमा कहिँकतै छैन। यो जनतालाई भ्रम दिन मात्र हल्ला गरिएको छ।’’
वैवाहिक अंगीकृतका हकमा नागरिकता विधेयकमा कुनै व्यवस्था नभएकाले विदेशीले नागरिकता लिने भए भन्ने हल्ला निराधार भएको उनले बताए। उनले भने, ‘‘विषय एकातिर छ, हल्ला अर्कै गरिएको छ। यो भ्रामक प्रचार मात्र हो।’’
डिस्कोर्समा ज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष मनहरि तिमिल्सिना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वेश्वर कट्टेल, महासचिव इन्द्रराज भट्टराई लगायतका वक्ताहरूले अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा धारणा बनाउने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै समर्थन वा विरोध जे गर्दा पनि विषय बुझेर प्रतिक्रिया दिनुपर्ने बताए।
