लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले न्यायालयलाई खेलौना बनाउन खोजिएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतका लागि पाँच जना न्यायाधीशहरुको सिफारिसको विषयलाई लिएर उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो सिफारिसले न्यायालयलाई खेलौना बनाउन खोज्यो। मैले सबैलाई दोष दिन खोजेको होइन। गुण र दोषका आधारमा विवेचना हुनुपर्छ।, तर केही नामका कारण न्यायालयको बचेको साख पनि गिर्ने जोखिम भयो। जंगबहादुर राणाले समेत गर्न नसक्ने दुस्साहस भएको छ।’
थापा थप्छन्, ‘न्यायपरिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशले न्यायको दियो निभ्न दिने छैन भन्नुभएको थियो। तर, यो सिफारिसले हामी सबै न्यायकर्मीलाई लज्जित बनाएको छ। सिफारिस गरे पुग्ने, जवाफदेही हुनु नपर्ने प्रवृत्तिले न्यायपरिषद्का सबै पदाधिकारीलाई गैरजिम्मेवार बनाएको देखिन्छ।’
सिफारिस जसरी नै अनुमोदन हुन्छ भन्ने मानसिकताले यस्तो परिस्थिति आएको उनको तर्क छ। थापा थप्छन्, ‘सिफारिस गरेपछि सुनुवाइ सकेर इजलासमा बस्छन्। अनि त सबै मिलिहाल्छ भन्ने मनोवृत्ति हावी भएको छ। मैले आज बार प्राङ्गणमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखिसकेको छु।’
थापा भन्छन्, ‘आगामी दिनमा न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत लिखित असहमति राख्नेछु। उच्च अदालतमा नियुक्ति कायम भएको भए मुख्य न्यायाधीश हुनसमेत योग्यता नपुग्ने व्यक्तिलाई सोझै टिपेर सर्वोच्च अदालतमा ल्याउनु सोच्नसम्म नसकिने विषय हो। सरकार जोडिएका मुद्दामा न्यायग्राहीले न्याय नपाउने अवस्था बनेको छ।’
न्यायालयको भविष्य चुनौतिपूर्ण भएको उनको तर्क थियो। उनले भने, ‘भोलिका दिनमा अझै जोखिम देख्छु। यो नियुक्तिले अदालत वरपर कोही पनि गतिला कानून व्यवसायी छैनन् भन्ने सन्देश गएको छ। म चुनौती दिन चाहन्छु, १२ वटा राम्रा फैसला भएका मुद्दामा पनि बहस नगरेका व्यक्ति के र कुन हैसियतमा सर्वोच्चमा गए, जवाफ दिनुपर्छ।
उनले थपे, ‘तपाईं क्षमता नै नभएको व्यक्तिलाई सिफारिस गरेकाले मैले तपाईंको इजलासमा बहस गर्दिनँ भनेर फर्किने अवस्था आउन लागेको छ। यसमा अरू कानून व्यवसायीहरू पनि असहमत छन्। न्यायालयलाई खेलौना बनाउन खोजियो भने हामीले डटेर त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ।’
