लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सशस्त्रद्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन वर्षौंसम्म पनि नभएकोप्रति नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमाथि विरोधको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सुवालले पीडितलाई न्याय दिनुको साटो पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आएको बताए।
सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयकले मात्रै पूर्णता नपाउने उनको भनाइ थियो। उनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विषयलाई सम्बोधन नगरिएको जिकिर गर्दै मानवअधिकार उल्लंघनमा मेलमिलाप हुनै नसक्ने बताए। सुवालले भने, ‘सशस्त्र द्वन्द्वको लक्ष्य के हो, के का लागि भएको हो, अनुसूचीमा लेख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, त्यसका प्रमुख व्यक्ति कोको हुन्, के कति क्षति भएको हो, उल्लेख हुनुपर्छ।’
उनले अगाडि भने, ‘सिंहदरबार भागबन्डा हुने तर पीडितले न्याय नपाउने भयो। सरकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति र राहतको कुरा छ। राहत र क्षतिपूर्ति कति गयो कस-कसले बुझिलिए ? व्यक्तिले पाएका हुन् कि सामूहिक रूपमा व्यक्तिले ?’
