लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं, २६ फागुन। डा. मनप्रसाद वाग्ले नेपालका ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद मानिन्छन्। मूख्यतः सामुदायिक विद्यालय र शिक्षाको गुणस्तरका बारेमा उनले चलाएको बहसले समग्र शिक्षा क्षेत्र नै तरङ्गित हुने गरेको छ।
शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको दुई महिना पूरा भइसकेको छ। नयाँ शिक्षा ऐन र अनिवार्य तथा निशुल्क ऐनका लागि सुझाव संकलन गर्न भन्दै गत असारमा आयोग गठन गरिएको थियो।
सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनले एक अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘संविधानमा उल्लेख भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई निशुल्क शिक्षाको हक हुनेछ भन्ने पालना गर्नका लागि पनि निजी विद्यालय त हटाउनैपर्छ।’
‘आयोगले पहिला कम्पनीमा भएको संस्थालाई पनि कम्पनीमा लैजाने भनिएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको वकालत गर्नुभएको छ। विद्यालय क्षेत्र निर्धारणको कुरा पनि राम्रो छ’ वाग्ले भन्छन्, ‘सार्वजनिक कोषबाट तलब भत्ता खानेका छोराछोरी सार्वजनिकमा पढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि छ। यस्तै सरकारी कर्मचारी, शिक्षक सबैको ध्यान सार्वजनिक विद्यालयमा केन्द्रित हुन्छ र विद्यालयले प्रगति गर्छ भन्ने बुझाइ हो, जुन राम्रो अवधारणा हो।
‘एउटा प्रमुख कारण निजी विद्यालयको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नै हो’ वाग्ले थप्छन्, ‘अर्को सरकारी कोषबाट तलब लिनेले छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भन्ने कुरा पनि सरकारमा बस्नेहरूलाई मन परिरहेको छैन।
वाग्ले भन्छन्, ‘कतिपयले निजी विद्यालय नै नरहने भए पनि भनिरहेका छन्। आयोगका सदस्यहरूसँग कुरा गर्दा र प्रतिवेदन अद्योपान्त पढ्दा पनि निजी विद्यालयप्रति आयोग त्यस्तो कठोर देखिदै । नियमन गर्ने भनिएको छ, सेवा मुलक देखाए पुग्छ भनेको होइन र ?’
‘प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा मैले निजी विद्यालय किन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने १० वटा बुँदा सार्वजनिक गरेको थिएँ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले एक किसिमको तरंग ल्यायो । म पनि ‘एक्स्ट्रिम’मा गएको हो नि। किनभने सार्वजनिक विद्यालय सुधार हुनका लागि निजीलाई एक किसिमको ट्रयाकमा त ल्याउनैपर्ने हुन्छ।’
