काठमाडौं। आगामी २०७९ साल वैशाख ३० गतेको स्थानीय निर्वाचनमा जातीय छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा सजाय भोगेको तीन वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। ऐनको दफा (१३) (ज) मा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। कस्ता व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्थाको उक्त दफामा भनिएको छ, ‘‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको।’’
त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्नका लागि निश्चित शर्तहरू तोकिएका छन्। ऐनको परिच्छेद (४) को दफा (१२) मा उम्मेद्वार तथा मनोनयनपत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा भनिएको छ, उम्मेदवारको योग्यता : कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ :– (क) नेपालको नागरिक, (ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएकोे, (ग) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र (घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको।
उल्लेखित शर्त पूरा गरेको व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्नेछन्।
त्यसैगरि ऐनमा उम्मेदवारको अयोग्यताबारे समेत व्यवस्था गरिएको छ। दफा (१३) त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। जहाँ उम्मेदवारको अयोग्यताका विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो छ स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहका उम्मेदवारबारे गरिएको कानुनी व्यवस्था।
उम्मेदवारबारे कानुनी व्यवस्था
१२. उम्मेदवारको योग्यता : कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ :–
(क) नेपालको नागरिक,
(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र
(घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको।
१३. उम्मेदवारको अयोग्यता : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ :–
(क) दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको,
(ख) गैर नेपाली नागरिक,
(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
(घ) कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “स्थानीय तह” भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समितिलाई समेत जनाउँछ।
(ङ) निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको,
(च) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,
(छ) सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको,
(ज) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको,
(झ) खण्ड (च) र (छ) मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको,
(ञ) प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर,
(ट) कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर,
(ठ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको,
(ड) प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको।
१४. उम्मेदवारी रद्द हुने : (१) कुनै उम्मेदवार निर्वाचन परिणाम घोषणा नहुँदै दफा १३ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठी तत्सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी निर्वाचन अधिकृतले अयोग्य भएको ठहर गरेमा त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उम्मेदवारी रद्द गर्नुअघि निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित उम्मेदवारलाई कम्तीमा चौबीस घण्टाको समय दिई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ।
१५. पद मुक्त हुने : (१) कुनै सदस्यको पदमा निर्वाचित व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पद मुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ।
(३) कुनै सदस्यको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा अदालतमा उजुरी दिने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।



लोकपाटी न्यूज

