लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई गरेको कारबाही सदरसहितका माग गरेर दायर रिटमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। ईश्वर खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।
एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष ओलीले एसको खारेजी, १४ सांसदलाई एमालेले गरेको कारबाहीको टुंगो लगाउनु पर्ने तथा लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा भएपछि निर्वाचित विमला वलीलाई पार्टीले गरेको कारबाहीको निर्णय टुंगो लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि यो मुद्दामा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। आइतबार सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि सापकोटालाई विपक्षी बनाएर २०७८ भदौ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तत्कालीन एमाले सांसदका रूपमा नेपालसहित १४ सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेको निर्णय सदर हुनुपर्ने, उनीहरूले दर्ता गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता नभएको र सभामुख सापकोटाले दल विभाजनमा सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले मात्रै पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो। एमालेका ३० जना संघीय सांसद र ५५ जना केन्द्रीय सदस्यले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेपछि निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो।
एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले भदौ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। एमालेले पहिले नै कारबाही गरिसकेका १४ जना सांसद नयाँ पार्टी गठनका लागि सनाखतमा सहभागी भएकाले उनीहरूको पार्टी वैधानिक नभएको ओलीका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
ओलीले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोगले सुरुमै दल दर्ताका लागि निवेदन नै नदिएका केन्द्रीय सदस्यलाई पछि सनाखतमा समावेश गराएको, बिनाकारण प्रक्रिया नै पूरा नगरी गलत मनसायले हतारमा छुट्टै दल दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिएकाले एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता बदर गरिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
