लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १३ फागुन । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्को ४० औं सत्र सोमबारबाट स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा शुरु भएको छ ।
जेनेभा बैठकमा नेपालका मुद्दा लैजानका लागि विगतमा सरकारी र गैरसरकारी तहमा होडबाजी चल्ने गरेको थियो । तर, अहिले भने त्यति धेरै विषय उठाइएका छैनन् । पहिला त्यस बैठकमा जाने अधिकारीहरु के के झेल्नुपर्ने हो भनेर निकै आत्तिएका देखिन्थे । अहिले सो सम्मेलनको विशेष सेग्मेन्टमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली जेनेभामा गइसकेका छन् ।
परिषद्को बैठक आगामी मार्च २२ सम्म कायम रहनेछ । तर, अन्य बैठकहरुमा राजदूतहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने भएपनि तीन दिने विशेष बैठकमा देशका उच्च अधिकारीहरुले भाग लिने जेनेभाबाट राष्ट्र संघका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
परिषद्को उच्च आयुक्तमा सन् २०१८ को सेप्टेम्बर १ देखि मिचेल बाचेलेट जेरिया कार्यरत छन् । यसअघि मानवअधिकार आयोग रहेकोमा सन् २००६ देखि परिषद् भएको हो । राष्ट्र संघको मानवअधिकार मामिला हेर्ने सो निकायको मिचेल सातौं उच्च आयुक्त हुन् । उनी चिलीको दुई कार्यकालसम्म राष्ट्रपति भएकी महिला हुन् । त्यसभन्दा अघि उनी चिलीमै रक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री समेत भएकी थिइन् ।
सो बैठकको चालु सेसनमा पेश गर्न लागेको प्रतिवेदनको दशौं पेजमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रसङ्गसमेत उल्लेख भएको बताइएको छ ।
१६ पेज लामो प्रतिवेदनको ६९ औं नम्बरमा जवाफदेहिता भन्ने शीर्षकमा नेपालको प्रसङ्ग उल्लेख छ । ओएचसीएचआरले मानवअधिकार उल्लंघनका पहिला र अहिलेका विषयको चर्चा त्यसमा उठाएको छ । जसमा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, कोलम्बिया, एलसाल्भाडोर, गाम्बिया, ग्वाटेमाला, केन्या, लाइबेरिया, माली, नेपाल, दक्षिणी सुडान र श्रीलंका जस्ता देशमा पीडितहरुको सहयोगमा जुटेको चर्चा छ । सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगको म्याद थप सम्बन्धी कानुन भर्खर ल्याइएको र त्यस विषयमा काम भइरहेको देखाउन पाइने भएकोले सरकारलाई त्यति जटिल अवस्था भने अहिले छैन ।
अहिले नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार रहेको र प्रेस स्वतन्त्रता तथा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कडा कानुन ल्याएर सरकारले अप्ठेरो पार्न लागेको भनेर बाहिरी विश्वमा चर्चा भइरहेको छ । त्यसैले सामान्य हिसाबले ती विषयमा जेनेभामा कुरा उठ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
नेपाल मानवअधिकार परिषद्को सन् २०१८ देखि २०२० सम्मको कार्यकालको लागि सदस्य रहेको छ । एसिया प्यासिफिक समूहबाट १६६ मत ल्याएर नेपालले चुनाव जितेको हो । संयुक्त राष्ट्र संघको ७२औं साधारणसभामा भएको गोप्य मतदानमा नेपाल विजयी भएको हो । सन् २०१८ को जनवरी १ बाट शुरु भएको यो कार्यकाल सन् २०२०को डिसेम्बर ३१ मा सकिनेछ । परिषद्का वर्षमा मार्च, जुन र सेप्टेम्बरमा गरी तीन वटा नियमित सेसन हुने गरेका छन् । आज स्थानीय समयअनुसार बिहान ९ बजे (नेपाली समय अनुसार करिब पौने ३ बजेतिर) कार्यक्रम शुरु हुने बताइएको छ ।
बैठकको अध्यक्षता सेनेगलका राजदूत कोली सेकले गर्नेछन् भने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटर्सको मुख्य मन्तव्य रहने जनाइएको छ । यसैगरी मानवअधिकार परिषद्का उच्च आयुक्त मिचेल, संयुक्त राष्ट्र संघ साधारण सभाका अध्यक्ष मारिया फर्नान्डो इस्पीनोसा गार्सेस र स्वीजरल्याण्डको संघीय विदेश विभागका प्रमुख इग्नाजिओ कसिसले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
४० औं सत्रको उद्घाटनपछि तीन दिने ‘हाइ लेभल सेग्मेन्ट’ हुनेछ । जसमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि सम्बोधन गर्नेछन् । उनले नेपालका सकारात्मक पक्षको बारेमा चर्चा गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । सो सेग्मेन्टमा करिब ९० देशका उच्च अधिकारीहरु सामेल हुनेछन् । बैठकमा मानवअधिकारका विषयमा चासो व्यक्त गरिनेछ ।
चालु सेसनअन्तर्गत उच्चायुक्तले ६ मार्चमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् । कोलम्बिया, साइप्रस, ग्वाटेमाला,होन्डुरस, इरान, भेनेजुएला,यमन, श्रीलंका लगायतका देशका छुट्टै प्रतिवेदन पेश हुनेछन् । बैठकमा कूल १२० वटा रिपोर्टको बारेमा छलफल हुने जनाइएको छ । यस्तै म्यान्मार, इरिट्रिया, बुरुण्डी, दक्षिण सुडान,इरान,उत्तर कोरिया लगायतका विषयमा पनि चर्चा हुनेछ । छलफलपछि संकल्प प्रस्ताव २१ र २२ मार्चमा सेसन सकिनु अघि पारित गरिनेछ ।
