लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टेण्डरको ३५ दिने म्यादलाई ७ दिनमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने, ३५ दिनमा खोल्नुपर्ने, ३५ दिन मूल्यांकन गर्नुपर्ने, ३५ दिन स्वीकृति गर्नुपर्ने भएकाले विकास र बजेट खर्चमा असर परिरहेको भन्दै उनले प्रक्रियाको समय अवधि ७ दिनमा झार्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मंगलबार संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नेपालको वित्तीय सुशासन र दिगो विकास लक्ष्यबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणले पनि समस्या पर्ने गरेको बताए । ‘गोरखापत्र छापिने बेला बनेको ऐन हो यो, त्यहि अनुसार ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने किन ? आजको जमाना, विकास र प्रविधि छ, मेलबाटै एक्सचेञ्ज हुनसक्छ’ अर्थमन्त्री शर्माले भने । टेण्डर खोल्ने दिनलाई घटाएर ७ दिनमा ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
आफूले केही दिन अघि मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गरौं भनेर प्रस्ताव राख्दा सम्बन्धित अधिकारीहरुले त्यो वातावरण चाहियो भनी माग गरेको समेत उनले जानकारी दिए । त्यस्तो वातावरण तयार गर्न टेण्डरको ३५ दिने म्यादलाई ७ दिनमा झार्न सकिने उनको प्रस्ताव छ ।
तर, अर्थमन्त्री शर्माले टेण्डरको ३५ दिने म्यादलाई ७ दिनमा झार्ने प्रस्तावलाई संशोधन गर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव भने संसदमा ल्याइसकेका छैनन् । टेण्डरको ३५ दिने म्यादले अप्ठ्यारो परेको महसुस भएर त्यसअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको गृहकार्य भने भइरहेको अर्थमन्त्रायका अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर, यो प्रस्तावसहितको संशोधन भने संघीय संसद सचिवालयमा पुगेको भने छैन ।
