लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आफ्नो पाँच महिने कार्यकालमा गरिएका कामहरुको सूचि सार्वजनिक गरेकी छिन् । बिहीबार उनले सचिवालयले उक्त सूचि सार्वजनिक गरेको हो । यस्ता छन् मन्त्री अर्यालको कार्यकालका प्रमूख उपलब्धि।
माननीय मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालज्यूको ५ महिने कार्यकालमा हासिल गरिएका प्रमूख उपलब्धिहरु
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा रहेको संघीय सरकारमा वि.सं. २०७५ साल भदौं १८ गते माननीय पद्माकुमारी अर्यालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनदेखि भूमि, सहकारी र गरीबी निवारणका क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानूनी, संस्थागत सुधार र सुशासन एवं कार्यक्रमका क्षेत्रमा उहाँले निरन्तर सुधार र परिवर्तनका लागि प्रयत्न गर्नुभयो । यस क्रममा मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा माननीय मन्त्रीज्यूले सम्पादन गर्नुभएका प्रमूख काम र उपलब्धिहरु तपसिल बमोजिम रहेका छन् ।
(क) नीतिगत तथा कानूनी काम :
नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक भूमि नीति, २०७५ को मस्यौदा मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको छ । उक्त मस्यौदामा भूमिको न्यायिक बितरण, नागरिकको समतामूलक पहुँच, वातावरणीय सन्तुलन र खाद्य सुरक्षा, व्यवस्थित पूर्वाधार र सुरक्षित बसोबास, घरजग्गा मूल्याङ्कन र भूमि कर, आधुनिक भू–सूचना प्रणाली, रैकर, गुठी, सरकारी र सार्वजनिक जमिन सम्बन्धि व्यवस्था, नापी र दर्ता प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रणालीको अवलम्वन, भू–स्वामित्वको किटान, मुआब्जा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाको व्यवस्थापन, हदबन्दी सम्बन्धि व्यवस्था, भूमिमा महिलाको पहुँच र स्वामित्व वृद्धिजस्ता प्रावधानहरुलाई वैज्ञानिक ढंगले समेटिएको छ ।
नेपालकै इतिहासमा पहिलोपल्ट भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार भई संसदीय समितिमा दफाबार छलफलको क्रममा रहेको छ । उक्त मस्यौदामा जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी वर्गीकरणअनुसारको पूर्जा र पूर्जाअनुसार उपयोगको व्यवस्था अघि सारिएको छ ।
भूमि सम्बन्धि ऐनको सातौं संशोधन संघीय संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । समयानुकूल परिमार्जनका लागि भूमि सम्बन्धि ऐनको आठौं संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भई मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको छ । उक्त संशोधनमा भूमि सम्बन्धि सम्पूर्ण समस्याको एकीकृत सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसहित शक्तिशाली भूमि आयोगको प्रस्ताव गरिएको छ ।
४. भूमि सम्बन्धि ऐन सातौं संशोधनमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको आवासको हकसम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आफ्नै जमिन नभएका दलितहरुको आवास निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत हिमाली क्षेत्र, पहाडी सदरमुकाम वा नगरपालिका क्षेत्र, महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका क्षेत्रको अलग–अलग वर्गीकरण गरी जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । उक्त प्रयोजनका निम्ति स्थानीय तहका प्रमूखको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि सम्बन्धि नियमावलीको सत्रौं संशोधनको मस्यौदा तयार भई मन्त्रीपरिषदमा पेश हुने तयारीमा रहेको छ । साथै मालपोत ऐन र जग्गा नापजाँच ऐनको संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भएको छ ।
गुठी ऐन, २०७५ को मस्यौदा तयार पारी रायका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ, उक्त ऐनमा गुठीको जग्गा संरक्षण, उपयोग र वैज्ञानिक व्यवस्थापनबारे महत्वपूर्ण प्रावधान समेटिएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमावली, २०७५ को मस्यौदा तयार पारी रायका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ लाई संविधानको मर्मअनुरुप परिमार्जन गर्न आवश्यक गृहकार्य थालिएको छ ।
गरीबी निवारणका क्षेत्रमा हालसम्म कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै गरीबी निवारण नीति, २०७५ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । उक्त मस्यौदामा गरीब घरपरिवार पहिचान, आर्यआर्जनको स्रोत, सीपमूलक र व्यवसायिक तालीम, राज्य तहबाट प्रदान गरिने लक्षित कार्यक्रमको वैज्ञानिकीकरणजस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटिएको छ ।
(ख) संस्थागत सुधार र सुशासन :
मालपोत र नापी कार्यालयमा प्रयोग हुँदै आएको झन्झटिलो फारम प्रतिस्थापन गरी सेवाग्राही आफैंले भर्नसक्ने सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याइएको छ । पहिलो चरणमा मन्त्रालयअन्तर्गतका अनलाइन प्रणालीमार्फत् सेवा प्रवाह गरिएका ५२ कार्यालयमा कार्यान्वयन गरिएको उक्त फारम सबै मालपोत र नापी कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याइनेछ । सरलीकृत फारमको प्रयोगले भूमि व्यवस्थाका क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बिचौलियाहरुको ठगी अन्त्य हुनेछ ।
माननीय मन्त्रीज्यूले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्रालय मातहतका भूमि व्यवस्था सम्बन्धि विभाग र कार्यालयहरुमा संस्थागत सुधारका लागि ११ बुंदे परिपत्र जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, जसमा लेखापढी व्यवसायीको कार्यालय भए कार्यालय हाताबाट हटाउन, लेखापढी कानून व्यवसायीलाई परिचयपत्रका आधारमा मात्र कार्यालयमा प्रवेश दिन, लेखापढी व्यवसायीको रोष्टर तयार पार्न, लेखापढी व्यवसायीले लिने सेवा शूल्कको प्रस्ताव तयार पार्न, कार्यालयहरुमा टोकन प्रणाली लागू गर्न, राजश्व सम्बन्धि सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गर्न लगायतका निर्देशन दिइएको छ ।
मोहियानी हकसम्बन्धि जग्गा बाँडफाँडको निवेदन लिने म्याद थपका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ । जग्गाको कित्ताकाँट रोक्का हुँदा अंशवण्डा लगायतका घरायसी प्रयोजनमा समस्या देखिएका कारण कित्ताकाँट रोक्ने मन्त्रालयको पूर्ववत् निर्णय परिमार्जन गरिएको छ, परिमार्जनमा खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाँट रोक्का कायमै राख्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
पटकपटक आयोगहरु बन्ने तर भूमि सम्बन्धि समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने विगतको शिक्षाबाट पाठ सिक्दै मन्त्रालयले कानूनमै व्यवस्था गरेर शक्तिशाली भूमि आयोग गठनको तयारी थालेको छ, उक्त आयोग गठनमार्फत् भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतका सबै समस्याहरुलाई सम्बोधन गरी अब उप्रान्त सरकारले नागरिकलाई भूमि उपलब्ध गराउने नीति सदाका लागि बन्द गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
साविक नापीको फिल्डबुकमा ११ जिल्लामा गाउँब्लक जनिने शब्दावली उल्लेख भई विभिन्न निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भएका कित्ताभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्टाई सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम गर्न, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै कायम गर्न र त्यसबाहेकका अन्य जग्गाहरुको नेपाल सरकारको नाममा रहेको दर्ता श्रेस्ता संशोधन गरी जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । यस निर्णयबाट १५ लाख नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।
मालपोत कार्यालय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा ९ नमूना कार्यालय स्थापनाको काम अघि बढाइएको छ । नमूना कार्यालयको स्थापनाले छिटो कार्यसम्पादन गर्नुका साथै कार्यालयमा सुशासनको प्रत्याभूति हुने लक्ष्य राखिएको छ । नमूना कार्यालय प्रदेश हुँदै मालपोत र नापीका सबै कार्यालयहरुमा बिस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मालपोत र नापी कार्यालयका सम्पूर्ण कागजातलाई ‘स्क्यानिङ’ गरी डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । मालपोत र नापीसम्बन्धि अधिकार स्थानीय तहमा रहने संविधानको व्यवस्थाबमोजिम २ वर्षभित्र कागजात होइन, प्रविधि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढिरहेको छ ।
माननीय मन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणका क्रममा भू–उपयोग नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारसँग निशूल्क भू–उपग्रह चित्र (स्याटेलाइट इमेज डाटा) सम्बन्धि समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसले भू–उपयोगको सम्भाव्यता र वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ । उक्त सम्झौताले भू–उपग्रह चित्रका लागि लाग्ने अरबौं रुपैंयाँ बजेटको बचत हुन आएको छ ।
मन्त्रीज्यूको यसै कार्यकालमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीबाट ५६७ सीमा स्तम्भको निर्माण गरिनुका साथै २५७ सीमा स्तम्भको आधुनिक प्रणालीमा मर्मत–सम्भार गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको धरोहरका रुपमा रहेको सगरमाथाको उचाइँ मापन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । साथै विकास निर्माण कार्यका लागि चाहिने भौगोलिक सूचना आदान–प्रदान गर्न ‘जियोपोर्टल’ निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
देशका १३ जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधानको गृहकार्यका लागि सुकुम्बासीको तथ्याङ्क संकलनको कार्य अघि बढाइएको छ । उदयपुरको बेलका नगरपालिका, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा भू–सूचना संकलनको कामसमेत अघि बढाइएको छ ।
(ग) जनसरोकारका विषय सम्बोधन :
झापा जिल्लास्थित पृथ्वीनगर–४ रंगेडाँडाको ग्रामीण आवास कम्पनिअन्तर्गत निस्सा प्राप्त भएका २० घर परिवारको जग्गा नापजाँच गरी दर्ता गर्ने सूचना प्रकाशनका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
झापा जिल्लास्थित महारानी झोडाअन्तर्गतको विविध प्रकारको जग्गासम्बन्धि समस्या समाधान गर्न गठन आदेश मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका अन्तर्गतको जग्गा दर्तासम्बन्धि गठन आदेश स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिएको छ । झापा जिल्लास्थित गौरादह नगरपालिकाको जग्गा नापजाँच गरी दर्ता गर्न गठन आदेश तयार भएको छ ।
मुस्ताङ जिल्लास्थित कोरला नाकामा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ जग्गा नापजाँच गर्ने सम्बन्धि गठन आदेश मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिएको छ ।
(घ) सहकारी र गरीबी निवारण सम्बन्धि काम :
सहकारीका माध्यमबाट किसानको उत्पादन बजारीकरण गर्न ६ जिल्लामा नमूना बजारीकरण सहकारी कार्यक्रमको प्रारम्भ गरिएको छ । १८ स्थानीय तहबाट प्रारम्भ गरिएको यस कार्यक्रमले किसानको उत्पादन सिधै क्रेताको हातमा पुग्नेछ । यस कार्यक्रमबाट कृषिजन्य वस्तुको बिक्री बितरणमा बिचौलियाको प्रभुत्व अन्त्य हुने र किसानले बजारको समस्याबाट मुक्ति पाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
३८९२ मुक्त हलिया परिवारलाई पुनस्र्थापना गरिएको छ । २७३६ मुक्त कमैया परिवारलाई काठ खरिदवापतको अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि रु. १ अर्ब, १ करोड, ३८ लाख रुपैंयाँ झुक्तानी गरिएको छ । साथै यसै आर्थिक वर्षभित्र मुक्त हलिया र मुक्त कमैंयाको पुनस्र्थापनासम्बन्धि सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमअन्तर्गत गरीबी सूचाकांकमा पछि परेका सात प्रदेशका १४ स्थानीय तहका अति बिपन्न समुदायमा उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न गरीबी निवारण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, उक्त प्रयोजनका लागि प्रतिस्थानीय तह ५० लाख बजेट निकासा गरिएको छ । साथै गरीबी निवारण सम्बन्धि सरकारी संरचना र ‘पाइलटिङ’ कार्यक्रमका लागि गृहकार्य थालिएको छ ।
देशका कुल ३४५१२ सहकारी संस्थामध्ये २९००० सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । मन्त्रालयले केन्द्रीय संघलाई अनुदान उपलब्ध गराएर सहकारी संस्था नियमन, अनुगमन, प्रवद्र्धन, नमूना कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका विषयमा अभिमूखीकरण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
विषयगत र उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको छ । उत्पादन र विषयगत क्षेत्रसँग जोडिएका सहकारी र उत्पादनलाई अभिप्रेरित गर्ने गरी समाचार तथा विचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत गर्ने तयारी गरिएको छ ।
