लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २५ माघ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनि सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेपछि आयोजना सम्पन्न गर्न खानेपानी मन्त्रालयले नयाँ शिराबाट छलफल सुरु गरेको छ ।
आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ टेण्डर गर्दा खर्चिलो र निर्माण अवधि पनि बढी लाग्ने भएपछि खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिएमसी कम्पनिसँग नै छलफल थाली काममा फर्काउने प्रयास थालेको हो । नयाँ निर्माण कम्पनिलाई दिँदा नयाँ टेण्डर गर्नुपर्ने तर सिएमसी कम्पनि नै काममा फर्कने अवस्थामा ठेक्का रद्दको निर्णय फिर्ता लिए हुने कानूनी प्रावधान रहेकाले मन्त्रालयले सिएमसीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो ।
फेब्रुअरी १० सम्म ठेक्का तोडिएको पत्र सिएमसीको मूख्यालयमा नपुगे २ अर्ब ६५ करोडको धरौटी रकम जफत गर्न नसकिने भएकाले शुक्रबार मेलम्ची विकास समितिले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । ‘कानूनी रुपमा हामी अप्ठ्यारोमा नपरौं भन्नका लागि मात्र ठेक्का तोड्ने निर्णयमा पुगेका हौं, मेलम्ची विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कंडेलले भने, ‘ठेक्का तोडेपछि धरौटी रकम नेपाल सरकारको खातामा आउने बाटो खुलेको छ । तर, हामीले सिएमसी कम्पनिलाई नै काममा फर्काउने बिकल्पका साथ छलफल थालेका छौं ।’
खानेपानी मन्त्री बिना मगरको निर्देशनमा खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची विकास समितिका अधिकारीहरु सिएमसीको मूख्यालयका प्रतिनिधिसँग बार्ताका लागि सिङ्गापुर पुगेको छ । सिङ्गापुरमा दुवैतर्फका प्रतिनिधिबीच ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर सिएमसी नै काममा फर्कने बिकल्पका विषयमा गहन छलफल भइरहेको कंडेलले जानकारी दिए ।
काठमाडौँबासीको लामो समयदेखिको प्रतिक्षाको विषय बनेको आयोजना अन्यौलमा परेपछि सरकारले तत्काल उपयुक्त विकल्प दिने अपेक्षा समेत गरिएको छ । संघीय संसद्को विकास समिति, अर्थ समितिलगायतले पनि उपयुक्त विकल्प खोजेर आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउन यस अघि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ निर्माण कम्पनिलाई ठेक्का दिँदा लागत र समय दुवै बढ्न सक्छ । कानूनी प्रक्रिया पनि झण्झटिलो हुन्छ । सिएमसीलाई नै कामको जिम्मा दिँदा फेरि टेण्डर गर्नु पर्दैन । लागत र अवधि पनि कम लाग्छ । त्यसका लागि दुवै पक्षबीच समझदारी कायम गरे पुग्छ । ठेक्का रद्द गरिएको निर्णयमा पुनर्विचार गरेर काममा फर्काउन सकिने सम्भावना छ ।’
स्रोतले थप्यो, ‘सिएमसीका लागि पनि चुनौति छ । सरकारले धरौटी रकम सुरक्षित गरेको छ, यस्तो अवस्थामा उनीहरु थप घाटामा जान्छन् । सम्भवतः सिएमसी नै काममा फर्किएर यो अन्यौलको अन्त्य हुन्छ । मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयले त्यसैका लागि पहल गरिरहेको छ ।’
