लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौँ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार इटालीको कम्पनी सिएमसीको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । पछिल्लो समय एकतर्फी रुपमा काम गर्न नसक्ने भन्दै आयोजनाबाट फिर्ता भएको सो कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता रद्द भएको भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूर्यराज कंडेलले जानकारी दिए ।
सिएमसीले गत मंसिर २९ गते एकतर्फी रुपमा आयोजनास्थल छाडेर गएपछि आयोजनामा नयाँ चुनौती र अन्यौलताको स्थिति सिर्जना गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको उक्त आयोजनाको ठेकेदारसँगको सम्झौता खारेज भएपछि आयोजनामा थप समस्यामा परेको छ ।
पछिल्लो समय आयोजनाको भौतिक प्रगति र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन केही प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीले एकतर्फी रुपमा आयोजना स्थल छाडेको कार्यकारी निर्देशक कंडेलको भनाइ छ ।
आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई कुनै पनि जानकारी नदिई आयोजनास्थल छाडेर हिडेको इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई ठैक्का रद्द किन नगर्ने भन्दै त्यसको कारण भए १४ दिन भित्र जवाफ पठाउन समितिले यही माघ ६ गते पत्राचार गरेको थियो ।
समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई काममा फर्काउन प्रयास गरेपनि तोकिएको अवधिभित्र आधिकारिक जवाफ नआएको आयोजनाको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा ठेक्का सम्झौता रद्द नगर्दा थप अन्यौल उत्पन्न हुने र नेपाल सरकारले फिर्ता लिएको बैंक ग्यारेन्टी रकम गुम्नसक्ने जोखिम समेत रहेको आयोजनाको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनीको रु २ अर्ब ६५ करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी रहेको छ ।
ठेक्का तोडिएको अवस्थाामा आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न समितिले नेपाल सरकारसमक्ष विकल्प सहितिको प्रस्ताव तयार पार्ने र सरकारको गर्ने निर्णयको आधारमा दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरी हालको परिस्थितीको ढिलाईलाई समेत परिपूर्ति गर्नेतर्फ सचेत भई अघि बढ्ने जानकारी समेत कार्यकारी निर्देशक कँडेलले दिए ।
आयोजनाले पछिल्लो पटक ठेकेदार कम्पनीलाई थप गरेको समयसीमा समेत यही माघ २७ गते सम्पन्न हुँदैछ । आयोजनाको ठेकेदारको सम्झौता रद्द भएपछि कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा भने छलफल जारी रहेको छ ।
आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता एशियाली विकास बैंकले समेत आवश्यक सुझाव दिएको बताइएको छ । तर, त्यो सुझाव के कस्तो हो भन्ने बारेमा आयोजनाका तर्फबाट केही पनि जानकारी दिइएको छैन ।
काठमाडौँबासीको लामो समयदेखिको प्रतिक्षाको विषय बनेको आयोजना अन्यौलमा परेपछि सरकारले तत्काल उपयुक्त विकल्प दिने अपेक्षा समेत गरिएको छ । संघीय संसद्को विकास समिति, अर्थ समितिलगायतले पनि उपयुक्त विकल्प खोजेर आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउन यस अघि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
आयोजनाको काम थोरै मात्र बाकी रहेको अवस्थामा ठेकेदारले एकतर्फी रुपका काम गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता भएपछि स्थानीय निर्माण सामग्री आपूर्ति कर्ता समेत समस्यामा परेका छन् । उनीहरुले आफूहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी समयमै उपलब्ध गराइदिन खानेपानी मन्त्री बिना मगरको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
