लोकपाटी न्यूजरमेश भुसाल/पश्चिम नवलपरासी, १३ असार। लुम्विनी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रि विजय वहादुर यादवले पश्चिम नवलपरासीको स्र्माट कृषि गाँउ, कृषि र्फम तथा दुग्ध सहकारीको अनुगमन गरेका छन्। सुनवल वडा नम्वर ३ मा सञ्चालित स्मार्ट कृषि गाँउ वाख्रापालन समति कृर्तिपुरको अनुगमन गरेका मन्त्री यादवले पछिल्लो समयमा मन्त्रालयका कामहरुमा सुधार हुँदै गएको भन्दै कृषकहरु सक्रिय रहेको प्राय ठाँउहरु स्र्माट कृषि गाँउ कार्यक्रमहरु राम्रो रहेको बताए।
स्मार्ट कृषि गाँउ बाख्रापानल समितिका अध्यक्ष गोपि कृष्ण पौडेलले बाख्रापालनको अवस्थाका बारेमा अनुगमन टोलीलाई जानकारी गराएका थिए। लुम्विनी प्रदेश भित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक स्मार्ट कृषि गाँउ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। जसबाट रोजगारी सिर्जना गर्दै कृषकको आयस्तर वृद्धिका लागि प्रविधिसहित खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकराले राखेको छ।
त्यस्तै मन्त्री यादवसहित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. रेवती रमण पौडेल, पशु पञ्जी तथा मस्त्य विकास निर्देशनालय रुपन्देहिका निर्देशक डा. परवेज आलम, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भैरहवाका प्रमुख डा. उत्तम आर्चाय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लेखा अधिकृत सुरज कुमार चुदारा, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका पशु विकास अधिकृत हुमकान्त पाण्डे र डा. यज्ञ अधिकारी साथै पशु चिकत्सक भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा वित्र केन्द्र भैरहवाका डा. भरत काफ्ले सहितको अनुगमन टोलीले सुनवल विसासयमा रहेको लाइभस्टक कृषि र्फम, भुमहि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था भुमहि र देवदहको शिद्धेश्वर महादेव मन्दिर गौसलाको अनुगमन गरेको हो।
भुमहि दुग्ध सहकारी संस्थाले प्रदेश सरकारको प्रतिफलमा आधारीत कार्यक्रम संचालन गरेको छ। जसका बारेमा व्यवस्थापक अग्निधर भुसालले जानकारी गराउनुभएको थियो। त्यस्तै रुपन्देहिको देवदहस्थित शिद्धेश्वर मन्दिरमा संचालित ५० घनमिटरको वायोग्यास पलान्ट र भर्मि कम्पोष्टमल उत्पादन लगाएत गौसलाको वारेमा सोमराज जि महाराजले जानकारी गराएका थिए।
गौसलामा सञ्चालित उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको सहयोग रहने मन्त्रालयका सचिव डा. रेवती रमण पौडले भनाई छ। सुनवल विसासयमा रहेको लाइभस्टक कृषि र्फमका संचालक युवराज ढकालले प्रदेश सरकारको कृषिकर्मी स्वरोजगार कार्यक्रम अत्यान्तै राम्रो रहेको बताए।
सरकारले उत्पादन लागतमा कमि र कृषि कर्मीहरुको सुरक्षाको लागि दिने रकम निश्चित प्रतिशत कायम गरि उपलब्ध गराउदा वढि प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ। सरकारले पहिलो वर्ष ४० दोस्रो वर्ष ३० र तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत रकम कृृषिकर्मि स्वरोजगार अनतर्गत उपलब्ध गराउदै आएको रोजगार दातालाई चौमासिक उपलब्ध गराउने भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. रेवती रमण पौडेलले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
