लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डको स्वकीय सचिव गंगा दाहालले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेको फैसला स्वागतयोग्य रहेको बताएकी हुन्।
मंगलबार सामाजीक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् स्वकीय सचिव दाहालले लेखेकी छन्,‛कामचलाऊ सरकारका प्रधानमंत्रीबाट नियम, कानुन र संबिधानकै धज्जिया ऊडाई मंत्रीपरिषद् विस्तार गर्ने काम भयो जुन आफैमा हा‘स्यास्पद थियो। सर्वोच्च अदालतद्वारा अवैधानिक मंत्रीपरिषद् विस्तार खारेज गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाले सो आदेश गरेका हुन्। अन्तरिम आदेशसँगै केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा र त्यसपछि गरेका मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर पहिलोपटक र दोस्रोपटक आफ्नौ पार्टीका सदस्यहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए। सो रिटमा जेठ २५ मा न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले निवेदक पक्ष र विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग मंगलबार छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। रिट निवेदकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
