लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरी र गणेशकुमार शर्माले नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले सो रिट उपर जेठ २१ मा सुनुवाई गर्नेगरी पेशी तोकेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता ऐन-२०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ। संसदबाट विद्येयक पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आफु खुशी संविधान संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको हुनाले सो अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
