भेनेजुएलाको संकट : प्रचण्ड र सरकारको विज्ञप्ति मिल्दोजुल्दो (पूर्णपाठ)

foreign-affairs-ministry
लाेकपाटी न्यूज

नेपाल सरकारले भेनेजुयलाको राजनीतिक संकट प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट हल हुनुपर्ने बताएको छ। नेपाल सरकारले कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने पनि स्पष्ट गरेको छ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भेनेजुयलाको राजनीतिक विकासक्रम नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्रालयको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिक समस्या उक्त देशको संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक अधिनमा रहेर गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार विश्वास गर्दछ। आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा बाह्य देशको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन।’

केही दिनअघि भेनेजुयलाको राजनीतिक विषयमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणमा रहेका बेला निकालेको वक्तव्यले राजनीतिक एवं कुटनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा गरेको थियो।

उनको वक्तव्यमा भेनेजुयलामाथि अमेरिकाले चालिरहेको कदमलाई साम्राज्यवादी चरित्र भन्दै चर्को आलोचना गरिएको थियो। त्यसपछि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले उक्त वक्तव्यलाई लिएर सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको थियो।

सरकारले भेनेजुयलाका जनता त्यहाँको राजनीतिक र संवैधानिक अवस्था कस्तो हुने भन्नेमा स्वतन्त्र रहेको नेपाल सरकारले बताएको छ। नेपाल सरकार भेनेजुयलाको शान्ति, समृद्धि र एकताका पक्षमा रहेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

भेनेजुयलामा हाल राजनीतिक संकट गहिरिएको छ। त्यहाँका प्रतिपक्षी दलका नेताले आफूलाई कार्यकारी राष्ट्रपति घोषणा गरेको छ। आफूलाई कार्यकारी राष्ट्रपति घोषणा गरेका हुँवा गुइदोलाई अमेरिका लगायतका देशले राष्ट्रपतिको मान्यता दिएका छन् भने रुस र चीन तथा टर्कीलगायतका शक्तिराष्ट्रले भने वर्तमान राष्ट्रपति निकोलास मदुरोलाई नै मान्यता दिँदै समस्या समाधान दिन भनेका छन।

अमेरिकाले भने बारम्बार मदुरोलाई राजीनामा दिन चेतावनी दिँदै आएको छ। अमेरिकाको चेतावनीपछि भेनेजुयलाको संकटलाई लिएर विश्व राजनीति नै विभाजित भएको छ ।

मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिपछि नेकपाभित्र अन्तरविरोध आउनसक्ने अड्कलवाजी समाप्त भएको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक भाषामा अमेरिकी हस्तक्षेपको निन्दा गरेका थिए । मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुटनीतिक भाषामा असहमति जाहेर गरिएको हो ।

51183147_1087682348103040_3675577297601036288_n

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्