लोकपाटी न्यूजबुटवल। लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन अस्वीकार गरेका छन्। मंगलबार सभामुखलाई पठाउँदै प्रदेश प्रमुख यादवले अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको बताएका हुन्। उनले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वमोजिम अधिवेशन बोलाउने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका छन्।
पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन मिति २०७८/०१/२६ गते प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गर्नुभएको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याम्श बमोजिम हाल अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु।’
संविधानको धारा १८८ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध पहिलो २ वर्ष र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ।
गत वैशाख २६ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै पुनः विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए। तर प्रदेश प्रमुखले भने अविश्वास प्रस्ताव असफल भइसकेको भनी प्रदेशसभालाई पत्र लेखेका छन्।
विशेष अधिवेशन माग गर्दा ७९ सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा विपक्षी गठवन्धनमा ४१ र सरकारको पक्षमा ३८ सांसद थिए। तर सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका चार जनालाई सांसद पदबाट मुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै सरकारको पक्षमा बहुमत पुगेको छ।
अहिले प्रदेशसभा ८५ सदस्यीय भएको छ। जसपाका चार सांसद सरकारको पक्षमा रहेकाले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ४२ र विपक्षी गठबन्धनमा ४१ सर्वोच्चको आदेशले सरकार बहुमतमा पुगेको भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन नबोलाउने निर्णय गरेका हुन्।
