लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १५ माघ । म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउने विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र श्रम मन्त्रीबीच फरक मत देख्रिएकोे छ ।
व्यवसायीहरूले बैंकमा धरौटीको नाममा जम्मा गरेको झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँमा ममन्त्रीले चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन् । तर, श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले उद्देश्य विपरित काम गर्ने म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम बढाउन नचाहेको आरोप लगाएका छन्।
कहिले उद्योग तथा आपूर्ति र श्रम तथा उपभोक्ता हित त, कहिले कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा व्यवसायी र मन्त्री एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै आएका छन् । दुवै तर्फबाट आफ्ना तार्किक कुरा गरेपछि सिमितिमा रहेका सदस्यहरू कस्तो निर्णय लिने भन्ने निक्र्यौलमा पुग्न सकेका छैनन्। संसदीय समितिहरूले समेत मन्त्री र व्यवसायीलाईसँगै राखेर छलफल समेत गर्न सकेको छैन ।
व्यवसायीहरुले मन्त्रीलाई भट्नै नपाएको आरोप लगाएका छन् । तर मन्त्री विष्ट भन्छन् ‘निर्वाचनको बेला देखेका फाटेका चप्पल लगाएर हिड्नेको समस्या बुझ्ने कि कारमा आएर आफ्नो पक्षमा कुरा राख्ने ?’ उनले पूजीँपति भन्दा गरिब जनताकाे समस्यालाइ प्राथमिकता दिने बताए ।
म्यानपावर व्यवसायी कानुन व्यवसायी तथा सांसदहरूले समेत धेरौटी रकम बढाएर समस्याको समधान हुदैन भन्दै ठूलो मात्रमा रकम नबढाउन आग्रह गरेपछि मन्त्री विष्टले धरौटी नबढाउँदाको वेथिती र बढाउनु पर्ने विभिन्न कारण देखाएका छन् ।
उनले भने ‘पहिलो कारण एकाघरमा मान्छेले धेरै इजाजत लिने र ठग्दै कम्पनी बन्द गर्ने काम भएको छ । नाम म उल्लेख गर्दिन एउटै व्यक्तिका १६ वटा समेत म्यापावर कम्पनी छन् । १६ म्यानपावरको इजाजत ल्याउन सक्ने तर धरौटी रकम बढाउन किन नसक्ने ।’
एकाघरका धेरै म्यानपावर कम्पनी रहेको विषय व्यवसयीहरूले स्वीकारका छन् तर उनीहरूले नियमन गर्नुको सट्टा धरौटी रकम बढाउनको अर्थ नरहेको बताए । वैदेशिक रोजगार व्यवासी संघका पूर्वअध्यक्ष हंसराज वाग्लेले एकाघरका धेरै सदस्यले इजाजत पाए भने एक जना भन्दा बढीले नपाउने व्यवस्था गराउने कि सिन्डिकेटको लागि सय गुणा धरौटी बढाउने भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
त्यस्तै श्रम मन्त्री विष्टले वार्षिक एकदेखि चार जना व्यक्तिलाई मात्रै विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनी चार सय रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस्ता कम्पनीको विदेश पठाएर व्यवसाय गर्ने भन्दा निश्चित व्यक्तिलाई ठग्ने उद्देश्य राखेर म्यानपावर दर्ता गराएका कारण धरौटी रकम वृद्धि गर्नु पर्ने बताए । यसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङ भने निश्चित संख्या तोकेर सीमाभित्र पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत खारेज गर्नु पर्ने माग गरेका छन्।
कतिपय म्यानपावरले इजाज पत्र देखाएर विदेश पठाउछु भन्ने र कमिशन राखेर अर्को म्यानपावर कम्पनीको जिम्मा लगाउने काम भएकोले धरौटी रकम वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था आएको मन्त्री विष्टको भनाई छ । अहिले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम ३० लाख रुपैयाँ रहेकोमा केही नेपाल संशोधन ऐन मार्फत सरकारले ६ करोड अर्थात २० गुणा धरौटी रकम बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने युवाको सुरक्षामा यो रकम प्रयोग गर्नको लागि बढाइएको बताएका छन्। मन्त्री विष्टले भने,‘ अहिले पाँच वटा म्यानपावर कम्पनी मार्फत टर्की पठाइएका कामदारहरूको ८२ करोड रूपैयाँ ठगिएको छ यस्तो अवस्थामा ३० लाखले के गर्ने म आखा चिम्लम् वा यस्ता समस्या आउन नदिन कदम चालुँ ।’
तर व्यवस्यीले भने अहिलेसम्म धरौटी रकमबाट कति युवालाई उद्धार गरियो र रकम अपुग भएर कति मागियो भन्ने तथ्यांक सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले धरौटी रकम बढाएर ऐन ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुट्दा व्यवसायी भने धरौटी रकम नबढाउन लविङ गरिरहेका छन्। उनीहरूले मन्त्री आफ्ना कुरा सुन्न तयार नरहेको भन्दै संसदीय समितिमा गुहार गरेका छन्।
