लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संघीय संसदले पारित गरेको छ । संसदबाट पारित विधेयकका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस सडकमा छ, उता डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै अनसन जारी राखेका छन् ।
तर, विधेयकमा गोविन्द केसीले उठाएभन्दा बढी नै क्रान्तिकारी व्यवस्था समावेश गरिएको छ । हामीले यहाँ विधेयकमा समावेश गरिएका मूख्य विशेषता, डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरिएका तर विधेयकमा सम्बोधन नभएका विषय र थप गरिएका विषय समावेश गरेका छौं।
(क) चिकित्सा शिक्षा विधेयकका मूख्य विशेषता :
१. चिकित्सा शिक्षाको नीति निर्माण र नियमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने व्यवस्था रहेको । सो आयोगअन्र्तगत मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज गरी ४ ओटा निर्देशनालयहरू रहने व्यवस्था रहेको ।
२. आयोगले आशयपत्र दिने, नक्साङ्कन गर्ने, कोटा निर्धारण गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने साझा प्रवेश परीक्षाको सञ्चालन गर्ने, मापदण्ड तथा नीति निर्धारण गर्ने, सम्बन्धन प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने लगायतका चिकित्सा शिक्षामा सुधारका कार्यहरू गर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको । शुल्क बढी लिएमा, सिट संख्या उल्लघंन गरेमा, र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरेमा सम्बन्धन खारेज हुने नीतिगत प्रावधानसमेत राखिएको ।
३. नक्साङ्कनका आधारमा मात्र चिकित्सा शिक्षा आयोगको नीतिगत व्यवस्थाभित्र रही मेडिकल कलेज खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको । १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने र यसअघि आशयपत्र लिइसकेकालाई काठमाडौं बाहिर स्थानान्तरणका लागि विशेष सुविधा दिइने प्रावधान समावेश गरिएको ।
४. एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको । तर, हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिने प्रावधान राखिएको । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मेडिकल र डेन्टलतर्फ ३०० बेडको र नर्सिङतर्फ १०० बेडको अस्पताल कम्तीमा ३ वर्ष सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको ।
५. चिकित्सा शिक्षाको उपाधिलाई निर्धारित विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा स्तर अनुरूपको गुणस्तरयुक्त भनी प्रमाणीकरण गर्ने कार्य (प्रत्यायन (Accreditation) आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको ।
६. पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड सबै विश्वविद्यालयमा एकरूपता कायम गरिने व्यवस्था गरिएको । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट एमबीबीएस, बिडीएस लगायतका शैक्षिक कार्यव्रmमहरूको शुल्क निर्धारण गरिने र विद्यार्थीले किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको ।
७. विद्यार्थी भर्ना, छनोट र परीक्षा व्यवस्थित गराउन साझा प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरिएको । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र विदेशबाट नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले समेत नेपालमा सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको । स्वदेशी विद्यार्थीहरूको अध्ययन सुनिश्चितताका लागि विदेशी विद्यार्थीका लागि अधिकतम सिट १ तिहाइ मात्र निर्धारण गरिएको र विदेशी भर्ना नभएमा स्वदेशी विद्यार्थीले पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको । तोकिएका विषयबाहेकमा क्लिनिकल विषय अध्ययन गर्न एमबीबीएस पछि १ वर्षे कार्य अनुभव लिएर मात्र स्नातकोत्तर पढ्न पाइने प्रावधान राखिएको ।
८. सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीको लागि निशुल्क हुने व्यवस्था रहेको । एमबीबीएस र बिडीएस अध्यापन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र सो प्रतिशत आयोगको परामर्शमा व्रmमशः वृद्धि गरिने व्यवस्था राखिएको । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित, महिला दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेशी थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र समेतलाई आयोगले तोके बमोजिमको सिट आरक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको । विपन्नहरूको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले १ वर्ष सुगम र १ वर्ष दुर्गममा गरी २ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
९. विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेजले कम्तीमा एउटा जिल्लालाई सेवा क्षेत्र कायम गरी विशेषज्ञ सेवा सहितको चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नैपर्ने प्रावधान राखिएको । विशेषज्ञ जनशक्तिको वैकल्पिक उत्पादनका लागि नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको व्यवस्था गरिएको ।
१०. विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाका पदाधिकारी नियुक्तिको आधारहरू पेशागत दक्षता, व्यवस्थापकीय क्षमता, संस्थागत प्रतिवद्धता सार्वजनिक स्वच्छ छवि र वरिष्ठता किटान गरिएको । सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाले तोकिएको संख्यामा आयोगबाट तोकिएको योग्यता र अनुभव भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको ।
११. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउन (फेज आउट) र आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्न सकिने प्रावधान राखिएको ।
१२. चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई समेट्ने गरी प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको । १० वर्षभित्र चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुने व्यवस्था गरिनुका साथै गैर नाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने प्रावधान समेत राखिएको ।
(ख) डा. केसीको माग सम्बोधन नभएका विषय
१. प्रस्तावनामा “चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२” को सट्टा “चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलका प्रतिवेदनका मर्म तथा भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी” भन्ने शब्द राखिएको ।
२. एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन नपाउने भन्ने विषयमा काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा आशय पत्र लिई पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरेकाहरूका हकमा यो नियम लागू हुने छैन ।
३. “प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने” भन्ने विषयका हकमा “प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउन (फेज आउट) र आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्न सकिने” प्रावधान राखिएको छ ।
(ग) नयाँ थपिएका प्रावधान
१. मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने ।
२. मेडिकल कलेजहरूलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने ।
३. चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित, महिला दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेशी थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र समेतलाई आयोगले तोके बमोजिमको सिट आरक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको ।
४. दोस्रो वर्षदेखि शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था ।
