लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका सम्पूर्ण कमिटीलाई पूर्ण समावेशी बनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको स्थायी कमिटीले तत्कालै लागू हुने गरी केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका सबै कमिटीलाई पूर्ण समावेशी बनाउने निर्णय गरेको हो।
सांगठनिक विषयमा लिइएको महत्वपूर्ण निर्णयमा पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने उल्लेख छ। उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि वडा तहसम्मका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय भएको छ।
साथै, पार्टीका सबै समितिका पदाधिकारीमा एकजना महिला अनिवार्य राख्ने निर्णयसमेत माओवादीले गरेको छ। श्रेष्ठले निर्णय महाधिवेशनबाट नभएर अहिलेदेखि नै लागू हुने जानकारी दिए। यस्तै, केन्द्रीय कमिटीमा दलित उत्पीडितबाट कम्तीमा १५ प्रतिशत र प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा त्यहाँ रहेको जनसंख्याको प्रतिशतमा दुई प्रतिशत थप गर्ने गरी दलित समुदायलाई विशेषाधिकार थप गर्ने गरी सबै समितिमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने निर्णयसमेत माओवादीले गरेको छ।
पार्टीका सबै कमिटीमा ४० वर्षसम्मका युवालाई कम्तीमा २० प्रतिशत राख्नै पर्ने गरी निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बढीमा दुई सय ९९ सदस्यीय बनाउने र पदाधिकारीलाई बहुपदीय बनाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै, माओवादीले विधान संशोधनका लागि पार्टीभित्र व्यापक छलफल चलाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार पार्टीको समिति अथवा नेतृत्व निर्माणको प्रक्रियाका विषयमा समेत माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटीमा छलफल गरेको छ। ‘पार्टी कार्यकर्ताको मूल्यांकनलगायत विषयलाई जोड्ने र कसरी चयन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि सुझाब पठाउन सबै कमिटीलाई निर्देशन गरिनेछ,’ श्रेष्ठले भने।
उनले पार्टीलाई सहकारी आन्दोलन, सामूहिक उत्पादनको कार्यमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा समेत बहस अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। बैठकले कुनै पनि समितिको कार्यकारी पदमा उमेर हद राख्ने कि नराख्ने वा कार्यसमितिको कार्यकारीका लागि कार्यकालको सीमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे पनि सबै कमिटीमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, पार्टीका अहिलेका जिल्ला समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिका रूपमा अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित तलका कमिटीबाट सुझाब माग गर्ने भएको छ।
