लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टीको विधान संशोधन प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीमा पठाएको छ। मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकलेअब केन्द्रदेखि वडा तहसम्मका सबै कमिटीहरुमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य सुनिश्चित गराउने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले, अबदेखि सबै तहका समितिहरुमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि भने महाधिवेशन कुर्नुनपर्ने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी बताए।
श्रेष्ठका अनुसार अब केन्द्रीय कमिटीदेखि वडा तहसम्मका सबै कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनेगरि प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा उत्पीडित दलित समुदायबाट कम्तीमा १५ प्रतिनिधित्व हुनेछ। साथै, प्रदेश जिल्ला र पालिका समितिमा त्यहाँको जनसंख्यामा दुई प्रतिशत थप गरी दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संशोधित विधानमा रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ।
यस्तै, पार्टीका सबै समितिमा ४० वर्षका उमेर समूहका युवाको २० प्रतिशत सहभागिता हुनेछ। पार्टीका सबै समितिका पदाधिकारी तहमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ। कुनै पनि समितिको कार्यकारी पदमा उमेर हद र कार्यकारी सीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा पनि सबैसँग सुझाव माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। हालको जिल्ला समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिका रुपमा अघि बढाउनेबारे पनि छलफल अघि बढाउने निर्णय भएको छ। यसबारेमा सबैसँग सुझाव समेत माग गरिएको छ।
यस्तै बैठकले सरकारलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि संवेदनशील बन्न पनि आग्रह गरेको छ । तत्काल सबै जिल्लामा कोभिड विशेष अस्पताल बनाएर त्यहाँ जनशक्तिसहित उपकरणको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ। अन्य बिरामी र कोभिडका बिरामी सँगै राख्दा झन् संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले छुट्टै उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ।
एमसीसीका विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएको भन्ने विषय भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै बैठकमा खण्डन गरिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। बैठकले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन व्यापक छलफलको निर्णय पनि गरेको छ। सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र विकसित घटनाक्रमबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
