लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं । सरकारले विद्युतीय अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ कानूनको मस्यौदा अघि सारेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट व्यक्तिको चरित्रहत्या र गाली बेइज्यती गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले नयाँ मस्यौदा अघि सारेको हो ।
सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्न अघि सारिएको मस्यौदाले कानूनको हैसियत प्राप्त गरेपछि अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अब फेसबुक वा अनलाइन माध्यमहरुमार्फत् व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्नेहरु कानूनी कठघरामा आउनेछन् ।
नयाँ मस्यौदामा के छ ?
अब सामाजिक सञ्जाल तथ विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी काम गर्नेहरुमाथि कसुरअनुसार अधिकतम दश लाख जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद सजाय सहितको विधेयक संसदमा पेश हुँदैछ । संघीय संसदमा पेश हुन लागेको नयाँ विधेयकले सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र साइबर बुलिङ गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरेको हो ।
त्यस्तै अनलाइन समाचार पोर्टलमा अपुष्ट र हावादारी कुरा सम्प्रेषण गर्ने, अरुको कपिपेष्ट गर्ने तथा अनधिकृत रुपमा डोमेन सञ्चालन गर्नेलाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याइने भएको छ । मुलुकमा साइबर क्राइमको अपराध वृद्धि भइरहेको बेला सरकारले नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
सरकार हाल कायम रहेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति गठन आदेश २०५८ लाई खारेज गरी सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त ऐन विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराधमा केन्द्रित हुनेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट तयार पारिएको विधेयकमा कानून मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । मन्त्रीपरिषदले संसदमा पेश गरेर पारित भएपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
विद्युतीय प्रणालीमार्फत् यौनजन्य कार्य गर्न जबर्जस्ती गरेमा, गर्न लगाएमा वा जुनसुकै किसिमले धम्क्याएमा १० वर्ष कैद वा १० लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । साइबर क्राइमका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले छिटो ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकमा विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट बाल अश्लील सामाग्रीको उत्पादन वा संकलन गरेमा वा त्यस्ता सामाग्री देखाउने तथा प्रकाशन प्रसारण गरेमा पनि १० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ भने यो कानून पारित भएपछि बाल अश्लील सामाग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेमा वा म्यासेन्जरबाट पठाएमा पनि सोहीअनुरुप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी देश विखण्डन र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न समेत पाइने छैन । यदि गरेको पाइएमा १० वर्ष कैद र १० लाख जरिवानासहित कठोर सजाय हुने अब बन्न लागेको नयाँ विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदामा कसैका विरुद्ध लक्षित गरेर समाचार, लेख वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशन गरेमा उनीहरुलाई १५ वर्ष जेल सजायका साथै क्षतिपूर्ति भराउने नयाँ व्यवस्था अघि सारिएको हो । यसले व्यक्तिगत रिसइबीका कारण चरित्रहत्या गर्ने अहिलेको अपराधमा नियन्त्रण आउनेछ ।
