महानगरको स्वीकृतिबिना भवन बनाउन दिँदैनौं : विद्यासुन्दर

Bidhyasundar Shakya
लाेकपाटी न्यूज

काठमाडौं, २ माघ । १९९० माघ २ गतेको भूकम्पमा परी दिवंगतहरुको स्मृतिमा बुधबार बिहान भूगोल पार्कमा स्मृति सभा सम्पन्न भएको छ ।

स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले जोखिमबाट बच्न सुरक्षित संरचनाको व्यवस्थामा सबै सचेत हुनु पर्नेमा जोड दिए । ‘प्रकृति र प्राकृतिक संरचनामा मान्छेले दख्खल दिइरहेका छन् । त्यसैकारण कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित जोखिम व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ । यो अबस्थाबाट बच्न र बचाउने उत्तम उपाय भनेकै सुरक्षित भवन र यसप्रतिको साझा प्रतिवद्धता हो,’ मन्त्री थापाले भने ।

त्यस्तै सभामा महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भवन संहिताको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न निर्माण पक्षलाई आग्रह गरे । ‘अब महानगरसँग स्वीकृति नलिई कुनै पनि प्रकारका (चाहे सरकारी हुन् या निजी) भवन बनाउन पाइँदैन । हामीले नेपाली सेनाका भवनहरुलाई पनि प्रक्रियामा ल्याएका छौं । भूकम्प प्रभावितको नक्सा दस्तुरमा छुट दिएका छौं,’ मेयर शाक्यले भने, ‘बरु नक्सा स्वीकृत गर्दा लाग्ने दस्तुरलाई अनुदानमा रुपान्तरण गर्न सक्छौं तर स्वीकृति नै नलिई भवन बनाउन दिन सक्दैनौं ।

महानगरले सम्भावित क्षति न्युनीकरणका लागि वडास्तरीय विपद् क्षति व्यवस्थापन सीप सिकाई र क्षमता विकास गर्ने कामलाई अघि बढाएको छ । सभामा बोल्दै महानगरको विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक नीलकाजी शाक्यले वडा तहमा गठन गरिएका विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सुरक्षा समितिमार्फत नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउने कामले तीव्रता पाइरहेको जानकारी दिए ।

सोही अवसरमा गृहमन्त्री थापा र महानगरका मेयर शाक्यले संयुक्त रुपमा महानगरको विपद् व्यवस्थापन विभागले प्रकाशनमा ल्याएको आपतकालीन टेलिफोन सम्पर्क पुस्तिका सार्वजनिक गरेका थिए ।

१९९० साल माघ २ गतेको विनाशकारी भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति सम्झना गर्दै अबका पुस्ताले यस प्रकारको क्षति व्यहोर्नु नपरोस् भनेर सजग गराइराख्न यो दिवस मनाउने गरिएको छ । यस प्रकारको सम्झनासँग विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता जोडिएको छ । त्यस विनाशकारी भूकम्पले सिकाएको पाठबाट सुरक्षित बस्ती निर्माणमा पुस्तालाई सहभागी गराउने उद्देश्य राखेर २०५५ सालदेखि हरेक वर्ष माघ २ गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो । यो २१ औं दिवस हो । यस वर्षको नारा ‘विपदबाट सुरक्षित हुने नागरिक अधिकार, पूरा गर्न जिम्मेवार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार’ रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्