लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले माघ अन्तिमसम्म बहस सक्न आग्रह गरेका छन्। उनको आग्रहसँगै इजलासमा अहिले समयमा कडाइ गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट बहस गरिरहेका वकिलहरूलाई अहिले १५ मिनेटभन्दा बढी समय दिइएको छैन। उनीहरूले पेलेर बहस गर्न खाजेपनि प्रधानन्यायाधीशले अनुमति दिइएको छैनन्।
सोमबार प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई, सीपी रेग्मी, रवी शर्मा खनाल वरिष्ठ, टंक दुलाललगायतले बहस गरेका छन्। बहसको क्रममा उहिरुले तोकिएको समय भन्दा बढी लिन खोजेपछि पटक पटक राणाले उनीहरूलाई रोकेका छन्। सुरुमा बहस गर्न आएका ईश्वरीप्रसाद भट्टराईलाई १५ मिनेट समय तोके । उनले ३० मिनेट बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस टुंग्याइहाल्न आग्रह गरे। ३० मिनेटपछि बहस अघि बढाउन थाल्दा भट्टराईलाई बाँकी विषय बहस नोटमा दिनुस्, अर्को साथीलाई गाइड गर्नुस् भनिरहे।
भट्टराईले म टुंग्याइहाल्छु भन्दै बहस अघि बढाउन खोज्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा आवेशमा नै आए। ‘भनेकै मान्नुहुन्न, हाम्रो बाध्यता बुझ्नुहुन्न?’ भनी प्रश्न गरे। भट्टराईपछि अधिवक्ता महेश नेपालले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुने भन्दै बहस गर्दै थिए। जबराले उनलाई पनि रोक्दै भने, ‘यो विषय धेरै चोटि आइसक्यो।’
तेस्रो नम्बरमा बहस गर्न आएका सीपी रेग्मी सुरुदेखि नै दबाबमा थिए। उनी सिटबाट उठेर पोडियममा पुगे र फेरि झोला र कागजपत्र लिन आफ्नो सिटमा फर्किए। उनी केही पटक नै ओहोरदोहोर गरेपछि जबराले भने, ‘छिटो आउनुस्, त्यसो गर्दागर्दै तपाईँको टाइम सिद्धियो।’
रेग्मीले बहस थालेपछि उनले फेरि भने, ‘मुख्य बुँदा भनेर बहस नोट दिँदा हुन्छ।’ रेग्मीको १५ मिनेट समय सकिएपछि जबराले भनिहाले, ‘ठिकै छ अब बस्नुस्।’ तर रेग्मी रोकिएनन्। पनि संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने विषयमा विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै थिए। जबराले फेरि भने, ‘सिद्धियो केही भन्नै परेन।’ रेग्मी अझै रोकिएनन् र अमेरिकाको उदाहरण दिन थाले। जबराले झोंक्किदै भने, ‘छोडिहाल्नुस्, बन्द गरिहाल्नुस्।’
प्रधानन्यायाधीशले हिजो नै प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरूलाई माघ ३० भित्र बहस सक्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसका लागि १७२ जनाले नाम दर्ता गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीको वकिलले बहस सकेपछि रिट निवेदकले आफ्नो धारणा राख्नेछन् भने इजलासले गठन गरेको एमिकस क्यूरीले राय दिएपछि मुद्दा फैसलाको चरणमा पुग्ने बताइएको छ। एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।
