लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा बिघटनको घोषणा गरेपछि उक्त घोषणाको राजनीतिक एवं संवैधानिक औचित्यबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थकहरु प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजनीतिक मुद्दाका रुपमा स्थापित गर्ने प्रयासमा ताजा जनादेशलाई लोकतन्त्रको आम मान्यताका रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। तर, आम देश ओलीको उक्त तर्कसँग सहमत देखिँदैन।
ओलीले ताजा जनादेश लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भन्दै संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन्। तर, आलोचकहरु उनको कुरा मान्न तयार छैनन्। लोकतन्त्रमा विधिको शासन सर्वोपरि हुने भन्दै देशको बहुसंख्यक जनमत ताजा जनादेश प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा होइन, संविधानप्रदत्त व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने बहस गरिरहेको छ। २०७२ को संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको बिकल्प खोजेको र संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतलगायतका मुलूकहरुले राजनीतिक अस्थीरताका कारण संसद विघटनको अधिकारलाई संकुचन गर्दै गएको परिदृश्यमा ओलीले तर्क संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा पुष्टि हुनै सक्दैन।
कतिपयले ओलीको कदमलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ को कदमसँग तुलना गरेर विश्लेषण गर्न थालेका छन्। त्यतिबेला असोज १८ र माघ १९ को कदमले देशलाई जसरी राजनीतिक द्वन्द्वतिर धकेल्यो, अहिलेको ओली कदम पनि त्यसभन्दा भयानक भएको विश्लेषणमा पनि उत्तिकै दम छ।
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ जेठमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी असोज १८ मा राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनाव गर्न असमर्थ असक्षम प्रधानमन्त्री भएको भन्दै सत्ता आफ्नो हातमा लिए। त्यसले राजनीतिक ध्रुवीकरणमा तीव्रता ल्यायो, संविधानद्वारा निर्धारित राजनीतिक अधिकारको परिधिभित्र बस्न नचाहने ज्ञानेन्द्रको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति नै अन्ततः राजतन्त्र अन्त्यको प्रमुख कारक बन्न पुग्यो।
सत्ता हातमा लिएपछि ज्ञानेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने गरी शाही सरकार गठन गरे। शाही घोषणाको एक सातापछि उनले लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरे। त्यसपछि शाही कदमको विरोध गर्नेहरु मात्र होइन, सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै रेडियो र टेलिभिजनको स्टुडियोमै पुगेर हस्तक्षेप गरिएको थियो। यसले लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुलाई सशंकित मात्र बनाएन, संगठित हुने भौतिक परिवेश पनि तयार गर्यो।
ज्ञानेन्द्रले निर्वाचनका लागि आफूले नयाँ कदम चाल्न बाध्य हुनुपरेको दाबी गरेका थिए। घोषणामा उनले भनेका थिए, ‘‘निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज २०५९ साल असोज १८ गतेदेखि पदमुक्त गरिबक्सी मन्त्रिपरिषद् विघटन गरिबक्सेका छौं। प्रतिनिधिसभाका लागि कात्तिक २७ गते हुने निर्वाचन स्थगित गरिबक्सेका छौं। अर्को व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा सो व्यवस्था नभएसम्म नेपाल अधिराज्यको कार्यकारी अधिकार हामीमा निहित राखी मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं। नयाँ मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न पाँच दिनभित्र स्वच्छ छवि भएका तथा आमनिर्वाचनमा उम्मेद्वार नहुने व्यक्तिको नाम सुझाव गरी पठाई राजनीतिक दलहरूबाट सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास हामीबाट लिइबक्सेका छौं।
संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता एवं निष्ठामा हामी आँच आउन दिने छैनौं। अब बन्ने सरकारले यथाशीघ्र शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था मिलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउनेछ। यस व्यवस्थाबाट जंगी, निजामती र कुनै पनि राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तब्यबाट विचलित हुन वा अतालिनुपर्दैन। सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नेछन् र साथै सबै देशबासीको सदिच्छाबाट नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीबाट पूर्ण विश्वास लिएका छौं।’’
तर, राजाको निर्वाचन गराउने नियत थिएन र निर्वाचन भएन। मुलूकमा संकटकाल विद्यमान रहेको अवस्थामा आफ्ना विरोधीहरुलाई आतंकवादी शक्तिका रुपमा परिभाषित गर्दै दमन गर्ने अभियानलाई राज्यले तीव्रता दियो। शाही घोषणाका विरुद्ध राजनीतिक दलहरुले सांकेतिक विरोध गरे पनि सत्तास्वार्थका कारण दलहरु एक ठाउँमा उभिन सकेनन्। त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा उठाउँदै राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते अर्को शाही घोषणा गर्दै स्वयं नै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएको बताए। उनको मन्त्रिपरिषदमा डा. तुलसी गिरि र कीर्तिनिधि विष्ट उपाध्यक्ष तोकियो। त्यसपछि देशव्यापी संयुक्त आन्दोलनको राजनीतिक वातावरण बन्दै गयो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट आफ्नो अधिकार कटौती भएको लघुताभाषमा रहेको राजतन्त्र बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बन्नैबित्तिकै टाउको उठाउन चाहन्थ्यो, त्यसको खलनायकका रुपमा ज्ञानेन्द्र शाह मैदानमा उभिएका थिए। तर, उनको निरंकुशता बदलिँदो राजनीतिक चेतनासामु भुत्ते सावित भयो। माओवादी जनयुद्धको बलमा राजनीतिक शक्तिहरुबिच संयुक्त संघर्षको सहमति बन्यो। २०६२ मंसीर ७ मा भएको १२ बुँदे सहमति नै निरंकुशताका विरुद्ध यस्तो एउटा कोशेढुंगा बन्यो, जसले निरंकुशताको जग मात्र हल्लाएन, २५० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक सामन्ती सत्ता नै अन्त्य गरिदियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीतिको बहस फेरि असोज १८ र माघ १९ का कदमको वरिपरि केन्द्रित हुन थालेको छ। बरु २०४७ सालको संविधानले राजालाई विशेषाधिकार दिएको तर २०७२ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको भन्दै राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजले ओलीको कदम ज्ञानेन्द्रको ‘कू’भन्दा घातक भएको तर्क गरिरहेको छ।
राजतन्त्रकालमा पनि राजा संविधानद्वारा अनुबन्धित त थिए। तर, पूर्ण नियन्त्रणमा थिएनन्। बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अपरिवर्तनीय व्यवस्थाका रुपमा व्याख्या गरिए पनि राजालाई विशेषाधिकार प्राप्त थियो। तसर्थ, ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक परिस्थितिको सही आंकलन गर्न नसके पनि संविधानलाई पूर्णतः खारेज भएको घोषणा गरेनन्।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जति पनि निर्णय र घोषणाहरु गर्न थालेका छन्, तिनीहरु संविधानवादको फ्रेमभित्र देखिँदैनन्। शक्ति हातमा भएसम्म गरिएका सबै कदमहरु वैध हुन्, ‘जसको लठ्ठी उसको भैंसी’ भन्ने मनोविज्ञानका साथ उनले शासन गरिरहेका छन्। संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐनको संशोधन, प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणादेखि संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुलाई गराइएको सपथले ओली संविधानको बाटो हिँड्न तयार छैनन् भन्ने कुरा नै बलियो रुपमा देखाउँछ।
प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। तर, अदालतले विघटनको विपक्षमा फैसला गरेमा पनि ओली त्यसलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार्न तयार छैनन् भन्ने कुराको छनक उनको अहं र अभिव्यक्तिले दिइसकेको छ। संसद विघटन गर्दा निर्वाचनको मिति तोक्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण वैशाख १७ र २७ मा चुनाव भनिए पनि त्यो हुने चुनाव होइन, त्यस्तो परिस्थितिमा देश फेरि संयुक्त आन्दोलनतिर जाने र ओली र उनको शक्ति इतिहासमा सीमित हुने त्यत्तिकै खतरा छ।
ओली सरकारका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकार र राजतन्त्रवादी शक्तिबिच एकता हुनसक्ने संकेत गरेपछि ओली राजतन्त्रकै पक्षमा हुन् त ? भन्ने प्रश्नले समेत स्थान पाएको छ। सांस्कृतिक राजा मान्ने प्रचलन पूरानै भएको संकेत गर्दै श्रेष्ठले घुमाउरो भाषामा ओली र पूर्वराजाबिच एकताको सम्भावना औल्याएका छन्। श्रेष्ठको पछिल्लो अभिव्यक्ति संयोग मात्र नभएर राजतन्त्र मानेर सत्ता लम्म्बाउने ओलीको नियोजित सोचकै परिणाम भएको देखाउँछ।
