लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा सोमबारबाट सर्वोच्च अदालतमा जारी संवैधानिक इजलाशमा बहस सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको सरकारी निणर्यको पक्षमा अहिले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरिरहेका छन्।
उनले आफू महान्यायाधिवक्ता भएकाले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्नेसमेत बहसका क्रममा भनेका छन्। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको एक कार्यक्रममा उनले ‘संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था नराखिएको र पहिले जस्तो अब प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने’ भन्दै अभिव्यक्ति दिएको विषयमा उनीमाथि कसरी बहसमा सहभागी हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
सो क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व महान्यायाधिवक्ताको भएकाले दायित्वबाट आफू पन्छिन नमिल्ने भन्दै बहसमा भनेका छन्।
‘महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व भनेको सरकारको विषयमा प्रतिरक्षा गर्ने नै हो, संविधानले दिएको यो भूमिका मैले निभाउनुपर्छ, पन्छिन मिल्दैन।’ बहसमा भाग लिँदै खरेलले भनेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहसका क्रममा राजपत्रको विषयमा उठाइएको चासोका विषयमा समेत बोलेका छन्। उनले राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कतिपय ऐनहरु लागू हुने र जुन बेला लागू हुन्छ त्यही समयमा प्रकाशन हुने भनेका छन्। सो व्यवस्था लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी ऐनमा रहेको उनले भनेका छन्। उनले राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क छापिनु सामान्य भएकोसमेत बताए।
रिट निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यसअघिको बहसमा सरकारले राजपत्रमा पछि प्रकाशन गरेर पठाएको भन्दै सोको प्रति इजलाशमा मागेका थिए भने त्यसपछि सरकारले प्रकाशन गरेर सर्वोच्चमा पठाएको थियो। सोही विषयमा महान्यायाधिवक्ताले सोमबारको बहसमा जवाफ दिएका हुन्।
एक वर्षअघि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै नसक्ने बताएका खरेलले अहिले भने आफू सरकारको महान्याधिवक्ता भएकाले संसद विघटन ठीक भएको भन्दै त्यसको पक्षमा बहस गरेको इजलासमा बताएका छन्। खरेलको बहसपछि महान्याधिवक्ता नहुँदा संसद विघटन हुनै नसक्ने, महान्यायाधिवक्ता भएपछि संसद विघटन हुने भन्दै उनको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।
