लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनकका तर्फबाटका कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाटको बहस सकिएको छ। माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको निरन्तर बहस १३ दिनमा निवेदकका तर्फबाट सकिएको हो। निवेदकका तर्फबाट अन्तिम बहस अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले बहस गरेका हुन्।
१३ रिट निवेदककातर्फबाट संवैधानिक इजलासमा करिब ७० कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। निवेदकको बहस सकिएकाले सोमबारबाट सरकारी पक्षले बहस गर्नेछ। विघटनको निर्णयलाई सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले बचाउ गर्नेछन्। सरकारी पक्षको बहसलाई सघाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले पनि बहस गर्नेछन्।
सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायी सुशिल पन्तले सरकारी वकिल ११ जना रहेको र बाँकी अन्य कानुन व्यवसायी रहेको जानकारी दिएका थिए। उनीहरूपछि सभामुख अग्नि सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। त्यस्तै नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट सिफारिस भएका एमिकस क्युरीका ५ जना सदस्यले पनि यो मुद्दामा बहस गर्नेछन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ न्यायाधीशको इजलासमा बहस चलिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले केही घण्टामै अनुमोदन गरेकी थिइन्। विघटनविरुद्ध १३ थान निवेदन सर्वोच्चमा पुगेका छन्। यी निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ।
