लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस शंकास्पद रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस गर्दै श्रेष्ठले सिफारिसको पत्र शंकास्पद भएकै कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता गरेको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चलाई पुस २० मा जवाफ पठाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को उक्त सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख गरिएको थिएन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पछि बुझाउने गरी उक्त पत्र फिर्ता लगेको थियो। अदालतमा पछिल्लो समय आएको पत्र प्रमाणिकरण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘माघ २ मा आएको पत्र दुवै प्रमाणिकरण गरिएका छन्। तर अघि आएका पत्र किन प्रमाणिकरण गरिएका छैनन् ?’
प्रधानमन्त्रीले सिफारिसलाई ‘ब्याक डेट’मा प्रमाणिकरण गरेको उनले बताए। पुस ५ को सिफारिसलाई पुस २० मा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले प्रमाणिकरण गरेका थिए। सिफारिसको तथ्य उल्लेख गर्दै उक्त दिनको सिफारिस हेर्न अनुरोध गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिसको पत्रको माथिल्लो स्थानमा हेरौं के प्रमाणित गरिएको छ। प्रमको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले प्रमाणित कसरी गर्यो ?
संवैधानिक इजलासमा बाझाबाझ
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सुनवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा बाझाबाझ भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहसका लागि ५ घण्टाको समय मागेपछि बाझाबाझको अवस्था सिर्जना भएको हो। श्रेष्ठले ५ घण्टाको समय मागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले अरु अधिवक्ता सरह ३० मिनेटमा बहस सक्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
तर पुनः श्रेष्ठले ५ घण्टाको समय माग गरेपछि श्रेष्ठले माग गरेको समय दिन इजलासले अस्वीकार गरेको थियो। बहसमा राजपत्रको वैधानिकताबारे पुनः प्रश्न उठेको छ। केही दिन अघि भएको बहसका क्रममा राजपत्र नै प्रकाशित नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले रातारात राजपत्र प्रकाशित गरी अदालतमा बुझाएका थिए।
श्रेष्ठले आफूलाई बसहको लागि पाँच घण्टा समय दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग माग गरेका गरेका थिए। तर, जबराले त्यसरी समय दिने हो भने मुद्दा कहिले टुंगो लगाउने? भन्दै समय दिन अस्वीकार गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणा बढीमा एक घण्टा समय दिन राजी भएका थिए। त्यसपछि श्रेष्ठले आफ्नो बहस सुरु गरेका हुन्।
