लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव दर्ता भएको छ। राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले आइतबार उक्त अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
आइतबार संघीय सचिवालयमा उनले दर्ता गरेको प्रस्तावमा सरकारले संसद नबोलाइ अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको र संवैधानिक नियुक्तिमा एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ। प्रस्तावमा विडारीले उक्त अध्यादेश पहिला पनि जारी भई फिर्ता भएको र संसदको अधिवेशन छ महिनामा बोलाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी अध्यादेश जारी गरी संसद छल्ने काम भएको जिकीर गरेका छन्।
संविधानको धारा २८४ को प्रावधानअनुरूप मुलुकका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महत्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति-पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा तात्विक असर पर्ने गरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु,’ विडारीको प्रस्तावमा भनिएको छ।
१७ पुसमा शुरु भएको राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठकमा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेको थियो। राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ मा अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र अस्वीकार प्रस्ताव पेस गर्न सकिने उल्लेख छ। सरकारले गत ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।
