लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सरकारले प्रस्तुत गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शा संघीय संसदले पारित गरे पनि सोही नक्शा समेटेर तयार पारिएको पुस्तक बितरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोक लगाएका थिए। भारतको दवावपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त पुस्तक बितरण रोक्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई दवाव दिएका थिए।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर तयार पारिएको नक्सा समावेश भएको पुस्तक वितरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अवरोध सिर्जना भएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा नौदेखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि यो प्रकाशन गरेको थियो। तर यो पुस्तक तत्काल वितरण नगर्नू भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्देशन दिएका थिए।
भारतले ५९ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको भूभाग नेपाली नक्सामा समेट्न सार्वभौम संसद् एकजुट भएको थियो। नेपालको संविधानमै समेटिएको नक्सा भएको पुस्तक बालबालिकालाई पढाउने विषयमा भने सरकार द्विविधामा परेको छ। अहिले त्यो किताब वितरण नगर्नू भनेर प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएको खुलासा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरेका थिए।
‘किताब वितरण रोक्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मै भन्नुभयो, अब परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसहित छलफल गर्छौँ। अन्तरमन्त्रालय छलफल गरेर स्पष्ट पार्छौँ,’ पूर्वमन्त्री पोखरेलले शिक्षा पत्रकारहरूसँगको भर्चुअल सम्वादमा भनेका थिए।
नेपाल सरकारले ५ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यस्तै ३१ जेठमा प्रतिनिधिसभाले र ४ असारमा राष्ट्रिय सभाले नयाँ नक्साहितका निसान छापलाई मान्यता दिन संविधान संशोधन गरेका थिए। ‘संविधान नै संशोधन भएकोले अब कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूमि हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन। देशको संविधानमा भएको नक्सा नेपालका बालबालिकाले पढ्न किन नपाउने हो, प्रधानमन्त्रीबाटै किन यस्तो निर्देशन आयो ? हामी आश्चर्यमा परेका छौँ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले आक्रोश पोखेका थिए।
पुस्तकमा उल्लेख भएका तथ्यले भारतसँगको सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने भन्दै पुस्तक वितरणमा रोक लगाउने विषयमा सरकारका विभिन्न निकायमा छलफल भएको थियो। पुस्तकले भारतसँगका कूटनीतिक सम्बन्ध बिगार्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘रिपोर्टिङ’ भएको थियो। उनले भने, ‘सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्दा, संसद्मा छलफल हुँदा, संसद्मा सर्वसम्मत पारित गर्न हुने, तर संविधानमा भएको विषयवस्तु बालबालिकाले पढ्दा कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्न कसरी मिल्छ ?’
१९ असार ०७७ मा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुने गरी स्वीकृत दिएको थियो। पुस्तक तयार भएपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेका थिए।
तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नै यो पुस्तकमा विरोध जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले नेपालको पहिलेको क्षेत्रफलमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको ४६० दशमलव २८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल पनि जोडेर नयाँ क्षेत्रफल राखेको छ। ‘नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर भएकोमा अब एक लाख ४७ हजार ६ सय ४१ दशमलव २८ वर्गकिलोमिटर छ,’ पुस्तकमा स्पष्ट भनिएको छ।
तर, यसरी नेपालको क्षेत्रफल यकिन गरी पुस्तकमा प्रकाशित भएकोमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले विरोध जनाएको छ। ‘अतिक्रमित भूमि पनि समेटिएपछि नेपालको नक्सा कति हुन्छ भन्ने ठेगाना भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने हो, शिक्षा मन्त्रालय अघि सरेर कितामा छाप्न कसरी मिल्छ ?’ मन्त्रालयका कर्मचारीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर आपत्ति जनाएका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, नापी विभागका महानिर्देशकसहित पदाधिकारीले कहिले कार्यालय र कहिले मन्त्रीनिवासमा पटकपटक छलफल गरेपछि किताब प्रकाशन भएको हो। ‘भूमि व्यवस्थाले प्रकाशनका लागि तयार पारेका पुस्तकका सामग्रीसमेत शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको थियो। तर, अहिले के कुन्नि राजनीतिक कारणले विवाद भएको छ,’ शिक्षाका अधिकारीले भने।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले छुटेको नेपाली भूमि थपियो भन्ने, तर क्षेत्रफल उत्ति नै रह्यो भन्न मिल्छ ?’ नेपालले नयाँ नक्सा जारी त ग¥यो। तर, आजका मितिमा नेपालको नक्सा कति हो भनेर हाजिरीजवाफमा सोधियो भने पनि प्रधानमन्त्री, भूमि व्यवस्थामन्त्री र नापी विभागका महानिर्देशकसँग पनि जवाफ छैन। एउटा सार्वभौम देशका लागि योभन्दा लज्जाको विषय के हुन्छ ?’
शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले हचुवाका आधारमा होइन, वैज्ञानिक मापनका आधारमा नयाँ क्षेत्रफल यकिन गरिएको हो। अहिले डिजिटल प्रविधिबाट क्षेत्रफल नाप्न गाह्रो विषय हो। यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्टोग्राफिक इन्जिनियर नै संलग्न हुनुभएको छ । होइन, यो गलत हो भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नै भनोस्। अन्यथा नेपाली जनतालाई राजनीतिक दाउपेचमा अलमल्याउने काम नहोस्।’
संविधानमा भएको नक्सा विद्यालयको किताबमा किन नहुने ? त्यसमा सम्झौता किन ? जब कि यो पुस्तक कुनै स्वतन्त्र प्रकाशन गृहले होइन, नेपाल सरकारकै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको हो। नेकपा स्थायी कमिटीका एक नेता भन्छन्, ‘राष्ट्रवाद भनेको हाम्रोमा सत्ता टिकाउने खेल हो। पार्टीभित्रैबाट बढेको दबाबले संकटमा परेको वेला नक्साको राजनीति भयो, संविधान संशोधनको जस लिने प्रतिस्पर्धा पनि चल्यो। अब सरकार सुरक्षित छ भनेपछि विद्यालयको किताबमा पनि नक्सा राख्ने कि नराख्ने गाह्रो भएको छ, यो हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो।’
अहिलेसम्म जे भयो भयो, अब यसभन्दा अगाडि बढ्दिनँ भनेर भारतलाई आश्वस्त पार्न प्रधानमन्त्रीले नक्साको किताब रोकेको नेकपाकै नेताहरूको भनाइ छ। ‘राजनीति गर्नेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ। तर, देशको संविधानमा भएको नक्सा रोक्नु अन्यथा हो, राष्ट्रियतामाथि धोका हो।’ दलका नेताहरुले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका थिए।
