लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि बहस जारी छ। आजको बहसमा कानून व्यवसायी खम्बबहादुर खातीले राष्ट्रपतिको ७ जेठको विज्ञप्तिले संविधानको धारा ७६ को ५ को अपव्याख्या गरेको बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएका १ सय ५३ सांसद दलीय व्यवस्थाअनुसार हो। धारा ७६ को उपधारा ५ ले दलीय व्यवस्था मान्दैन। राष्ट्रपति सेरोमोनियल किंगजस्तै हो। उहाँलाई संविधानको गलत व्याख्या गर्ने अधिकार छैन।’
देउवाले बहुमत पुर्याएपछि उनलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउनुपर्ने खातीको तर्क छ। यसै गरी कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर ‘फ्लोर टेष्ट’ गर्नुपर्ने बताए।
‘धारा ७३ को उपधारा ३ को विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्न सक्छ कि नाई ?,’ उनले भने, ‘देउवालाई दलको निर्णय विपरित समर्थन गरेको भन्नुभएको छ राष्ट्रपतिले। त्यस कारण सम्बन्धित दलले आपत्ति जनाएका छन् भन्नुभएको छ विज्ञप्तिमा। राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको म्यान्डेट के हो भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखाए पुग्छ। देउवाले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नै लाइन लागेर उभिएका छन्। योभन्दा ठूलो आधार के चाहियो ? अब केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने भए त बेग्लै कुरा हो। राष्ट्रपतिलाई केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु छ।’
उपधारा ५ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेस गरेमा त्यस्ता सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनी लेखिएको तर सक्ने छ नलेखिएको उनको तर्क छ। ‘उपधारा ५ मा कहाँ लेखिएको छ दलको ह्वीप लाग्छ भनेर ? राति साढे ११ बजे निर्णय हुने। यता प्रधानमन्त्रीको पनि दाबी परेको छ अनि भन्नुहुन्छ म सल्लाह गरेर खबर गर्छु। मध्यराति निर्णय गर्नुपर्ने के थियो श्रीमान् ? राजनीतिक दलको ह्वीप र राजनीतिक दलको विज्ञप्ति आधिकारिक मानिएको छैन भने उहाँले कसरी मान्नुभयो ? यो त राज्यविरुद्धको अपराध हो। भोलिपल्ट संसद् बोलाएर टेस्ट गरेको भए हुँदैन थियो ? प्रतिवाद गर्ने मौका नै दिइएन। धारा ७६ को उपधारा १,२,३,४ र ५ सबैको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै बन्नुपर्ने मनोविज्ञान राष्ट्रपतिमा छ,’ उनले भने।
संसद्को विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने उनको तर्क छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई टुक्रा टुक्रा पारेको उनले आरोप लगाए। बन्दीले भने, ‘राष्ट्रपति यसरी राजनीतिमा आउनु ठिक होइन।’ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट निवेदन परेका छन्। त्यसमध्ये १ सय ४६ सांसदले दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ भइरहेको हो।
