लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएका दुईवटा पत्रको व्यहारो फरक भएको खुलासा भएको छ।
गत पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीतथामन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट दुईवटा पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको थियो।
एउटा पत्र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले लेखेका छन् भने अर्को पत्र राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री स्वयम्ले हस्ताक्षर गरेका छन्। तर दुबैपत्रमा व्यहोरा भने फरक छ।
सर्वोच्चबाट गत २३ गते सक्कल फिर्ता लिएको विषयमा अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शुक्रबारको सुनुवाईका क्रममा बहस गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सक्कलप्रति फिर्ता बुझाएको हो।
यसअघि मन्त्रीपरीषदको निर्णयमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरेर राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थियो। पौष ५ गते राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि मुख्य सचिवले पठाएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको शुरु प्यारा यस्तो छ:
प्रतिनिधि सभाविघटनगरि निर्वाचनको मितितोकने विषय म.प.बै.सं. ५५/२०७७मिति २०७७।९.५ को मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश हुँदात्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले देहायबमोजिमनिर्णय गरेकोले सोबमाजिमकार्यान्वयनहुन नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावलीको नियम २९ बमोजिम अनुरोध गरेको छु ।
यो पत्रको व्यहोरामा संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरिएको तर राष्ट्रपतिजारी सूचनामाभने संविधानको धारा उल्लेख गरिएकोले कानुनविदहरुले त्यससम्बन्धमाप्रश्नउठाएकाथिए।
तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमाभने संविधानको धारा प्रयोग गरेर निर्णय पठाइएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रमाभने शुरु प्याराग्राफमा नै भाषा फरक देखिन्छ।
राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ:
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।९।५ को मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट देहायबमोजिमनिर्णय भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६को उपधारा (१) र (७) तथाधारा ८५ एवं संसदीयप्रणालीको आधारभूतमर्म एवं मूल्यमान्यतातथाहाम्रोृ आफ्नै र संसदीयप्रणालीभएकाबिभिन्नमुलुकहरुको अभ्यासबमोजिम संघीय संसदको वर्तमानप्रतिनिधिसभाविघटन गरी तथाजनादेशकालागि नेपालीजनतासमक्षजानमिति २०७८ साल वैशाख १७गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७गते दोश्रो चरणमाअर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्नगर्ने गरी निर्वाचनको मितितोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्षसिफारिस गर्दछु।
मन्त्रीपरिषदको एउटै निर्णयमाएउटामा संविधानको धारा उल्लेख गरिनु र अर्कोमानगरिनुले आशंकाजन्माएको छ। मुख्यसचिवले पठाएको निर्णय मन्त्रीपरिषदको निर्णय आधिकारिक मान्ने या प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको निर्णयलाई आधिकारिक मान्ने विषय पेचिलो बन्न सक्छ।
सरकारले बुझायो सक्कलप्रति
यसैबीच सरकारले सर्वोच्चबाटगतमाघ २३ गते फिर्ता ल्याएको मन्त्रीपरिषदको निर्णयको सक्कलप्रति सर्वोच्चमाफिर्ता गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा मन्त्रीपरिषदको निर्णयको सक्कलप्रति हराएको भन्दै अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रश्न उठाएपछि यो विषय सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसपछि उक्त निर्णयको सक्कलप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता लिएको जवाफ पाइएको थियो। यद्यपी सर्वोच्चमा बुझाइएको सक्कलप्रति फिर्ता लिन नमिल्ने बरु आवश्यक परे त्यसको प्रतिलिपी माग गर्न सकिने प्रावधान रहेको भन्दै अधिवक्ताहरुले बिरोध गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले भने शुक्रबारको मितिमा आज सर्वोच्चमा उक्त निर्णयप्रति बुझाएको श्रोतले जनाएको छ।
