विराटनगर। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सरकारले काम गरेको नदेख्ने र अवरोधमात्रै गर्ने भएपछि संसद विघटन गर्नु परेको बताएकी छन्।
सोमबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा तुम्बाहाङ्फेले संसद विघटन संवैधानिक भएको दाबी गरिन्। ‘दुई तिहाइ नजिकको संसदमा उपस्थिति हुँदा पनि काम गर्न दिइएन। काम गर्ने वातावरण भएन, सधैं अवरोध भएपछि ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प देखिएन,’ उनले भनिन्।
कामै केही गर्न नपाएपछि सरकार विफल बनेछ होइन ? भन्ने प्रश्नमा भने उनले भनिन्, ‘हैन हैन, सरकारले काम त प्रशस्त गरेको छ नि ! मौलिक हक कार्यान्वयनका कानून बनाएको छ। आफ्नो भू-भाग समेटिएको नक्सा संविधानमा अंकित गरेको छ। तर, सरकारले गरेको कामै नदेख्ने, अवरोध मात्रै हुने भएपछि संसद् विघटन गर्नुपरेको हो।’
तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्ने बताएकी छन्। केन्द्रमा देखिएको राजनीतिको प्रभाव प्रदेश सभामा पनि देखिएकाले नेपालको संविधान र प्रदेशको कानून अनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताइन्। पूर्वकानूनमन्त्रीसमेत रहेकी उनले प्रदेशसभा सञ्चालन र विघटनको अधिकार प्रदेशमा रहेको बताइन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि वर्तमान सरकार कामचलाउ बनेको बताउँदै उनले कामचलाउ बनेको सरकारको काम कारवाही सहज रुपमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको बताइन्।



लोकपाटी न्यूज

