लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ६ पुष, हिजो दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्नुभएको असंवैधानिक संसद विघटनबिरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दाको लाइन लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ रिट दायर भएको छ।
विभिन्न अधिवक्ताले दायर गरेका ती रिटमध्ये एउटा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका रिटमा पुस १० गते सुनुवाइ हुनेछ। संवैधानिक इजलासमा बुधबार र शुक्रबार बहस हुन्छ। बाँकी १० मुद्दाको सुनुवाइ भने बुधबारका लागि तोकिएको छ।
१३ वटा रिट पेश भए पनि ११ वटा मात्र दर्ता भएको छ । ती रिटमाथिको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।
सबैजसो रिटमा संसद विघटन संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायााधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश हुन्छन्।
संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चले तयार गरेको रोष्टरमा भएका १० मध्ये चार जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छान्नेछन्।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार अहिले संवैधानिक इजलासका लागि तयार भएको रोष्टरमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकासिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संसद विघटनको सिफारिस खारेज गर्न सर्वोच्चमा सिधै पनि मुद्दा पर्न सक्छ। यसरी परेको मुद्दा कुनै एक जना न्यायाधीशले हेर्न सक्छन्।
ती न्यायाधीशले यो संवैधानिक विषय हो भन्ने ठाने संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छन्।
यसअघि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा काम गर्न रोकियोस् भनेर परेको मुद्दा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले हेरेको थियो। उनले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए।
