लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ५ पुस। आइतबार बिहान अकस्मात मन्त्रिपरिषद बैठकको आव्हान भएपछि मन्त्रीहरुमा एकखालको कौतुहलता थियो। धेरै मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीले किन बोलाए भन्दै बालुवाटार पुगे। बालुवाटार पुग्दासम्म उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटनको प्रस्ताव ल्याउलान् भन्ने सोचेका थिएनन्।
हठात संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदका अधिकांश सदस्य चुपचाप रहे। ओलीले आइतबार बिहानै मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा उनले संसद विघटनका लागि प्रस्ताव गर्न लागिएको बताएपछि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आपत्ति जनाएका थिए। मन्त्री पुनले संसद विघटनको सोचबाट पछि हट्न आग्रह गरे।
‘तपाईं बेठीक गर्दै हुनुहुन्छ’, मन्त्री पुनले भनेका थिए, ‘आफ्नै पार्टीको बहुमत भएको संसद विघटन गरेर कसलाई फाइदा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ ?’ मन्त्री पुनले संसद विघटन भए एतिहासिक गल्ती हुने पनि बताए। यस्तै कृषिमन्त्री घटश्याम भुसालले पार्टी विवाद समाधानको उपाय खोज्न छाडेर विघटनको विकल्पमा जान नहुने बताएका थिए।
‘विवाद समाधानको उपाय खोजौं’, भुसालले भने, ‘विघटनको विकल्पमा नजानुस्।’ यस्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि संसद विघटन गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। ज्ञवालीले संसद विघटनको निर्णयमा पुग्नुअघि कानूनी र राजनीतिक वैधता हेर्नुपर्ने भन्दै ओलीलाई रोक्ने कोसिस गरेका थिए।
तर, ओलीले मन्त्रीहरुका कुरा सुनेको नसुन्यै गरी संसद विघटनको सिफारिस निर्णयमा लेख्न मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई निर्देशन दिए। ओलीले कसैको कुरा नसुनी बिघटनको निर्णय सुनाएर बाहिरिएका थिए।
