लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ५ पुस। सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद बिघटनको सिफारिस गरेपछि देशभित्र र बाहिर चर्को विरोध भएको छ। राजनीतिकर्मी मात्र होइन, कानूनविदहरु पनि नेपालको संविधानले संसद बिघटनको कल्पना नै नगरेको भन्दै सरकारको असंवैधानिक निर्णय लागू हुनै नसक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद बिघटनको प्रस्ताव लिएर शितल निवास पुगेका बेला संसद बिघटनको घोषणा रोक्न नेताहरुले सक्रियता देखाएका छन्।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड संसद बिघटनको सिफारिस रोक्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका छन्। त्यसैगरि नेपाली कांग्रेस र संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरु पनि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। यता संविधानविदहरुले संसद बिघटन हुनै नसक्ने दावी गरेका छन्।
लोकपाटी न्यूजसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकाटाले भने, ‘‘संविधानमा संसद बिघटनको कहीँ व्यवस्था नै छैन। संसद बिघटनको प्रस्ताव नै असंवैधानिक छ। यो सिफारिस कार्यान्वयन हुन सक्दैन। संसद बिघटनको प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय वा बिघटनको बिकल्प छैन।’’
देवकोटाले मन्त्रिपरिषदले बिघटनको सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले विचार गर्नसक्ने समय रहेको बताए। उनले भने, ‘‘मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले सिफारिस असंवैधानिक भएकाले अनुमोदन गर्न सक्दिनँ भन्न मिल्छ। तर, यो बार्गेनिङका लागि पनि हुन सक्छ। यहाँभित्र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अरुलाई धम्काउने नियत लुकेको पनि हुन सक्छ।’’
देवकोटाले राष्ट्रपतिले सिफारिस अनुमोदन गरे अदालतको निर्णय अन्तिम हुनसक्ने औल्याए। उनले भने, ‘‘राष्ट्रपतिले सिफारिस अनुमोदन गरेमा बिकल्प सर्वोच्चको फैसला हो। सर्वोच्चले संविधानमा प्रावधान नभएको भनेर खारेज गर्न सक्छ। तर, आँट कति गर्छ, हेरौं।’’
त्यसैगरि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपालको संविधानका संसद बिघटनको प्रावधान नै नभएको दावी गरेका छन्। ‘हाम्रो संविधानमा संसद बिघटनको प्रावधान छैन’ थापाले भने, ‘संसदबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा संसद बिघटन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।’
त्यसैगरि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्म र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको बताए। ‘संसद विघटनको सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संविधानको मर्म र संवैधानिक व्यवस्थामाथि नैं प्रहार गरेका छन्’ आचार्यले भने, ‘‘संसदले नयाँ सरकार गठन नगर्न नसकेको अवस्थाबाहेक अन्य परिस्थितिमा संसद विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन।’’
