लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ५ पुस। वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानले संसद बिघटन नगरेकाले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस नै स्वतः बिघटन हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकबाट संसद बिघटनको सिफारिस गरेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै देवकोटाले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
लोकपाटी न्यूजसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता देवकाटाले भने, ‘‘संविधानमा संसद बिघटनको कहीँ व्यवस्था नै छैन। संसद बिघटनको प्रस्ताव नै असंवैधानिक छ। यो सिफारिस कार्यान्वयन हुन सक्दैन। संसद बिघटनको प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय वा बिघटनको बिकल्प छैन।’’
देवकोटाले मन्त्रिपरिषदले बिघटनको सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले विचार गर्नसक्ने समय रहेको बताए। उनले भने, ‘‘मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले सिफारिस असंवैधानिक भएकाले अनुमोदन गर्न सक्दिनँ भन्न मिल्छ। तर, यो बार्गेनिङका लागि पनि हुन सक्छ। यहाँभित्र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अरुलाई धम्काउने नियत लुकेको पनि हुन सक्छ।’’
देवकोटाले राष्ट्रपतिले सिफारिस अनुमोदन गरे अदालतको निर्णय अन्तिम हुनसक्ने औल्याए। उनले भने, ‘‘राष्ट्रपतिले सिफारिस अनुमोदन गरेमा बिकल्प सर्वोच्चको फैसला हो। सर्वोच्चले संविधानमा प्रावधान नभएको भनेर खारेज गर्न सक्छ। तर, आँट कति गर्छ, हेरौं।’’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर संसद बिघटनको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सिफारिस गरेका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कसैको कुरा सुनेनन्। उनले औपचारिकताका लागि मात्र मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका थिए। अधिकांश मन्त्रीहरु नपुग्दै उनले संसद बिघटनको प्रस्ताव गरिसकेका थिए।
मन्त्रिपरिषदले स्रसद बिघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति पेचिलो बनेको छ। आफ्नै पार्टीको एकल बहुमतको सदुपयोग गर्न नसक्दा ओली स्रसद बिघटनको आत्मघाती कदममा पुगेका छन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वीकृत गरेमा नेपालको संसद बिघटन हुनेछ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भूमिका मात्र दिएका कारण मन्त्रिपरिषदको सिफारिस उनले अनुमोदन गर्ने सम्भावना छ। यसले नेपालको राजनीति फेरि भीडन्ततिर गएको छ।
यता नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर संसद विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय सुनाएका थिए। नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले यसको चर्को विरोध गरे।
प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘मैले भर्खरै सुने कि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सबै मन्त्रीहरु पनि उपस्थित नहुँदै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने भनेर घोषणा गर्नुभयो रे। यो गैर अलोतान्त्रिक र नेपालको राजनीतिक परिर्वतनलाई पछाडि धकेल्ने अविवेकी निर्णय हो, यो लागू हुन सक्दैन।’
