लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले उखु किसानको बाँकी रहेको भुक्तानी गरिने बताएका छन्। शुक्रवार पनि मन्त्री त्रिपाठीले माइतीघरमा गएर उखु किसानहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता र सरकारको तर्फबाट किसानको भुक्तानी हुने प्रतिबद्धता गरेका थिए।
एक अन्तरवार्तामा मन्त्री त्रिपाठीले नेपाली काँग्रेसको तत्कालीन सरकारले वीरगन्ज र नवलपरासीमा रहेका सुनवल चिनी उद्योग निजीकरण गरेकाले सरकारको बजारमा हस्तक्षेप गर्ने आधार कमजोर रहेको बताए। नेपालका वीरगन्जको चिनी कारखाना रुस सरकार र नवलपरासीको चिनी कारखाना चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका हुन।
सरकारी उद्योग नरहेकाले किसानको उखु खपत गर्ने निजी उद्योग मात्रै विकल्प भएको बाध्यात्मक परिस्थिति दुखद रहेको छ, जसको प्रमुख कारण नै उद्योगको निजीकरण रहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताए। सरकारले कानुनी कारबाही अगाडि बढाएकाले नै एउटा मिलले किसानको रकम भुक्तानी सुरु गरेको र अन्यले नै केही दिनमै भुक्तानी दिने विश्वास दिलाए। मन्त्री त्रिपाठीले केही नेताहरूले उखु किसानलाई सान्त्वना दिने तर सरकारलाई कारबाही कमजोर पार्न दबाब दिने गरी किसान माथि राजनीति गरेका पनि बताए।
उनले किसानले पूर्ण रूपमा भुक्तानी नपाउँदा सम्म सरकारले कारबाही अगाडी बढाउने र भुक्तानी गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता गरे। अन्तरवार्तामा बोल्दै मन्त्री त्रिपाठीले किसान माथि न्याय नहुनुको कारण किसानको उत्पादनलाई मूल्य बिचौलियाले निर्धारण गर्नु हो जुन विश्वव्यापी किसानको समस्या रहेको बताए।
