लाेकपाटी न्यूज– अशाेक शेरचन/
विश्व अर्थतन्त्र कोरोनाको महामारीले क्षतविक्षत भइरहेको समयमा सबैलाई अचम्ममा पार्ने गरी कात्तिक ३० गते अर्थात् नोभेम्वर १५ मा भौतिक उपस्थितिबिनै १५ मुलुकबीच विश्वकै ठूलो मानिएको व्यापार सम्झौता भयो।
रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ पार्टनरसीप (आरसीइपी) नामांकन गरिएको उक्त साझेदारीका साझेदार मुलुकहरुले करिब ३० प्रतिशत विश्व जनसंख्या र त्यत्तिकै मात्रामा अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यी मुलुकहरु बीच भएको सम्झौताले विश्वभरि नै तरंग ल्याएको छ। अमेरिका र युरोपबिना नै संगठित भएका यी मुलुकहरुको समूहले विश्व भूराजनीति र अर्थव्यवस्थाको मानचित्र नै बदलिदिने अनुमान गरिएको छ।
सन् २०११ को आसियान समिटका बेला इण्डोनेशियाले यो सम्भावनाका बारे आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेको थियो। सन् २०१२को समिटमा औपचारिकरूपमा यस बारे प्रस्ताव ल्याइएको थियो। यसमा सहभागी भएका १५ मुलुकहरुले विश्वको करिब २.२ अर्ब जनसंख्या ओगट्छन भने करिब २६.२ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादनको भाग पनि यहीँ पर्छ।
कोरोनाको महामारीबीच भएको यो सम्झौतालाई इतिहासकै ठूलो व्यापारिक साझेदारी पनि भनिएको छ। उच्च, मध्यम र न्यून आय भएका एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरुलाई यस साझेदारीमा समेटिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रका दोस्रो र तेस्रो ठूलो मुलुक चीन र जापानसँगै दक्षिण कोरिया पनि एउटै व्यापारिक समूहमा जोडिएको पहिलो साझेदारी भएकाले पनि यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडा एवं युरोपियन युनियनबीच भएको व्यापारिक सम्झौताभन्दा पनि यो आकारमा ठूलो छ।
आगामी २० वर्ष भित्रमा यी देशहरु बीच हुने आयातमा लाग्ने धेरै करहरुलाई शून्य वा न्यून बनाइने अनुमान गरिएको छ। यसभित्र बौद्धिक सम्पत्ति, टेलिसञ्चार, वित्तीय सेवा, इ–कमर्स र पेसागत सेवाहरुलाई पनि समावेश गरिएको छ। छलफलको शुरुवाती चरणमा भारत सम्मिलित भए पनि सन् २०१९ मा शून्य कर वा न्यून करले आफनो स्थानीय उद्यमीहरुलाई गाह्रो पर्ने भन्दै पछि हटेको थियो।
सन् २०३० सम्म यस सम्झौताबाट विश्वको राष्ट्रिय आयमा हरेक वर्ष करिब १८६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बढोत्तरी हुँदै जाने र यसमा जोडिएका सदस्य राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रमा ०.२ प्रतिशतको योगदान पुग्ने आकलन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकाको बर्चस्वलाई पनि यस साझेदारीले कम गर्दै लग्ने विश्लेषण गरिएको छ। सदस्य मुलुकहरु बीच हुने व्यापारका नीति नियमहरु, प्रक्रियाहरु लाई एकीकृत र व्यवस्थित पनि गरिने भएकाले खर्चको मात्रामा पनि ठूलो कटौती हुने विश्वास लिइएको छ। यही कारण अन्यत्र देशमा गरिँदै आएको व्यापारलाई सदस्य देशहरुले यस साझेदारीमा केन्द्रित गर्नेछन्।
विश्लेषकहरुले यो साझेदारीबाट सबैभन्दा बढी फाइदा चीनलाई पुग्ने बताउँछन्। किनकी जापान र दक्षिण कोरियाका बजारहरुमा पनि पहिलो पटक चीनको पहुँच सरल बन्नेछ। अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध र कोरोना महामारीका कारणले सन्तुलन गुमाएको चीनको अर्थतन्त्रका लागि यो सम्झौता जीवनदायी बन्ने विश्लेषण गरिएको छ।
तर, यस साझेदारीबाट अन्य सदस्य मुलुकहरुले पनि चीनको विशाल अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, आपूर्ति सञ्जाल, प्रविधि र पुँजीमार्फत धेरै फाइदा लिन सक्छन्। यस साझेदारीमा जोडिएका सबै मुलुकहरुको अर्थतन्त्र उकालो लागिरहेकै अवस्थामा थियो। कोरोनाको प्रकोप पनि यी राष्ट्रहरुमा युरोप र अमेरिकाको तुलनामा कमै देखियो। सम्झौताको अन्त्यतिर आएर अलग्गिएको भारतलाई पनि यस साझेदारीको ढोका खुल्लै राखिएकाले यसको महत्व र छाप भविष्यमा अझै बढन सक्ने सम्भावना छ।
यस अघि सन् २०१८ मा पनि ११ वटा प्रशान्त तटीय राष्ट्रहरुको बीच यस्तै सम्झौता भएको थियो। जुन सम्झौताको अन्त्यतिर आएर अमेरिकाले हात झिकेको थियो। अमेरिकाको बहिर्गमन पश्चात सम्झौताको अगुवाइ जापानले गरेको थियो भने क्यानडा, मेक्सिको, पेरु र चिली पनि सम्मिलित थिए। यो साझेदारीका मुलुकहरुले करिब १३.५ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादन र करिब ५० करोड जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्छ।
त्यसैगरि सन् १९६७ मै जन्माइएको आसियान मुलुकको करिब २.८ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कुल गार्हस्थ रहेको छ भने ६४ करोड जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल र सार्क लगायतका अन्य व्यापारिक साझेदारी एसियाली क्षेत्रमा क्रियाशील छन्।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा भएका दुई समझदारीलाई उनको असफल व्यापारिक कूटनीतिका रूपमा पनि हेरिएको छ। दक्षिण र उत्तर पूर्वी एशियाका मुलुकहरू बीच भइरहेको व्यापारिक सम्झौता र साझेदारीहरुले विश्व व्यापारमा यसको व्यापकता र बर्चस्व बढ्दै जाने कुरामा कुनै शंका छैन।
५१० पेज र २० वटा शीर्षकमा समेटिएका यस सम्झौताले व्यापारका सबै पक्षलाई समेटने् प्रयास गरेको छ। कृषि र श्रमिकका सम्बन्धमा खासै उल्लेख नगरिएको भनिएको यस सम्झौता ६ वटा आसियन र ३ वटा गैर आसियान सदस्य मुलुकहरुले प्रमाणित गरेपछि हस्ताक्षर भएको ६० दिन पछि कार्यान्वयनमा आउँछ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनका हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो मुलुक चीन र १३६औं स्थानको ब्रुनाइसम्मको यस साझेदारीले विश्व व्यापारमा रहेको पश्चिमा प्रभावलाई क्रमशः पूर्वतिर स्थानान्तरण गर्ने विज्ञहरुको अनुमान छ। (बिजमाण्डुबाट।)
(शेरचन प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)
