लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले पानीको उपयोग, संरक्षण, नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी एकीकृत नीतिको अभाव रहेकाले जलश्रोत नीति ल्याइएको बताएका छन्। मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति-२०७७’ सार्वजनिक कार्यक्रममा पुनले जलश्रोतको उपयोग तथा संरक्षण गरी भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य नीतिले लिएको जानकारी दिए।
नीतिले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सरकारको अभियानमा सघाउने विश्वास मन्त्री पुनको छ। यस्तै संविधानले व्यवस्था गरेका तीन वटै सरकारले उपयोग गर्ने र तीन वटै सरकारले संरक्षण गर्ने विषयलाई नीतिले जोड दिएको उल्लेख गरे। ‘जलश्रोत नीतिले पानीको उपलब्धताअनुसार एकीकृत रूपमा दिगो उपयोग र संरक्षण गर्ने मात्र होइन सुरक्षित रूपले भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने सिद्धान्त नीतिले अंगीकार गरेको छ,’ उनले भने।
नीतिअनुसार अबदेखि पानीको उपयोग गर्नेले नै संरक्षणको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उनले चर्चा गरे। सबैको सहमतिमा ल्याइएकाले नीतिले संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच पानीको श्रोत बाँडफाँटमा देखिन सक्ने सम्भाव्य विवादको बाटोसमेत बन्द भएको विश्वाससमेत मन्त्री पुनले व्यक्त गरे।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राईले वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलन नखलबल्याउने गरी पानीको प्रयोग गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको जानकारी दिए। नीतिले जलश्रोतको उपयोग गरी मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको सचिव राईको भनाइ थियो।
