लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको पदभार सम्हालेको दुई महिना नाघिसकेको छ। २९ कात्तिकमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले पुँजीगत खर्च बढाउन र राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुने गरी काम गर्नमातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, उनको निर्देशन र अग्रसरताअनुसार पुँजीगत खर्च भने बढ्न सकेको देखिँदैन।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को पाँच महिनामा सरकारले १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ। कोभिडबाट प्रभावित जनजीवन तथा आर्थिक गतिविधि सामान्यतर्फ फर्कन थाले पनि विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको हो। मंसिर महिनासम्ममा सरकारले ३५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको हो। जुन कुल विनियोजित विकास बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोडको १०.१८ प्रतिशत हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को तुलनामा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चको दर १.१३ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो। गत आवको पाँच महिनामा सरकारले विनियोजित कुल विकास बजेटको ९.०५ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ४८ करोडको रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष फोकस गरेको भए पनि त्यसअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन, बल्ल १० प्रतिशत नाघेको छ, यसमा अर्थमन्त्री पनि चिन्तित हुनुहन्छ’ उनले भने, ‘तर, एउटा व्यक्ति वा संस्थाले मात्रै प्रयास गरेर खर्च बढ्ने होइन रहेछ, पुँजीगत खर्च नबढ्ने प्रवृत्ति नै हो यसलाई चिर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बितिसक्दासमेत अझै पनि आयोजना कार्यान्वयनको कार्यविधि बन्न नसक्नु, ठेक्का प्रक्रियाले गति नलिनु, अन्तरसरकार र अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा कमी हुनु, आयोजना विकास गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरू एकै हुनुलगायतले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनले बताए।
अहिले अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारण पहिल्याएर समस्या समाधानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको उनले बताए । पुँजीगत खर्च नबढ्ने प्रवृत्ति र अवस्थाबाट पार लाग्न योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने उनले बताए। नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण रिजालले समाचार लेखेका छन्।
