ओलीको ३८ पेजको खण्डनमा ३८ बुँदा आउँछ : प्रचण्ड

Prachanda
लोकपाटी न्यूज

काठमाडौं। आइतबारबाट सुरु भएको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र अन्तरविरोधको सिर्जना प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेको बताएका छन्। बैठकमा डेढ घण्टा लामो सम्वोधन गर्दै प्रचण्डले ओलीले नै पार्टीभित्र फाइट टु फिनिसको नीति लिएको बताए।

स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री ओलीसँग वारपारको लडाइँ गर्ने मनसायमा नरहे पनि लडाइँको सुरुवात उनले नै गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘फाइट टु फिनिसमा जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन, तर उहाँले नै पहिला बन्दुक पड्काउनुभयो, त्यसपछि अहिले चिठीपत्र आदानप्रदान र दस्तावेज ल्याउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो, जुन दस्तावेज अहिले तपाईंहरूको हातहातमा आइपुगेको छ,’ बैठकमा प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘उहाँले मेरो प्रस्तावलाई आरोपपत्र भन्नुभएको छ। यो त्यस्तो आरोपपत्र होइन, सैद्धान्तिक, राजनीतिक विषयहरू नै समेटेर आएकाले तपाईंहरूले पढेपछि थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। मैले पार्टी एकतायताका विषयहरूमा लेखेको थिएँ। तर, उहाँले त त्यसअगाडिका विषयहरूसमेत उठाएर १९ पेजको प्रतिउत्तरलाई ३८ पेजको दस्ताबेज बनाएर ल्याउनुभएको छ। आवश्यक पर्‍यो भने उहाँको ३८ पेजको ३८ बुँदामै उत्तर दिन पनि तयार छु। तर, उहाँ बैठकमा आउनुभएन।’

प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र पार्टी एकता जोगाउन आफू पनि पद त्यागका लागि तयार रहेको, तर त्यसबारेमा पार्टी कमिटीको बैठकमै खुला रूपले छलफल हुनुपर्ने मान्यता रहेको प्रस्ट्याएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तयार रहेको, तर त्यसका लागि लामो समयसम्म पार्टी र सरकार प्रमुख भइसकेकाहरू पनि तयार हुनुपर्ने लिखित रूपमै प्रस्ताव गरेपछि प्रचण्डले पनि जवाफ बैठकमा फर्काएका हुन्।

‘मेरा लागि पदभन्दा महत्वपूर्ण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पार्टी एकता हो। आवश्यक पर्दा त्यसका लागि जो–कसैले त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ। म पनि त्यसका लागि तयार छु,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘पार्टीभित्र नयाँ पुस्तालाई अध्यक्ष दिने, पार्टीभित्र त्याग र नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा आएको छ, मलाई त्यसमा कुनै समस्या छैन। अध्यक्ष त्याग्न तयार छु, दोस्रो पुस्तालाई दिन तयार छु। तर, त्यसका लागि अहिले देखिएको पार्टीभित्रको समस्या विधि र पद्धतिबाटै समाधान गर्नुपर्छ, पार्टी कमिटीमै छलफल भएर विधिसम्मत निर्णय हुनुपर्छ।’

प्रतिक्रिया दिनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

तपाईंको प्रतिक्रिया यहां लेख्नुहोस्